[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भातील (Gyanvapi Masjid Case) प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टानं (Allahabad High Court) आज मुस्लीम पक्षकारांना मोठा धक्का देत सर्व याचिका फेटाळल्या. वाराणसी कोर्टातल्या (Varanasi Court) दाव्याची सुनावणी 6 महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मशिदीचं सर्वेक्षण (Survey of Mosque) सुरू ठेवण्यासही कोर्टानं अनुमतीही दिली आहे. सर्व्हे रिपोर्ट कोर्टात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईनं धार्मिक स्थळांच्या पूजाअर्चनेत बाधा येत नाही असा निर्वाळा हायकोर्टानं दिला. सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. तसेच, इंतजामिया कमिटीही सर्वोच्च न्यायालयाची दारं ठोठावणार आहे.
ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का देण्यात आला आहे. न्यायालयानं त्यांच्या पाच याचिका फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यात टायटल सूटला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम बाजूच्या याचिकेचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयानं फेटाळलेल्या याचिका नेमक्या कशासंदर्भात होत्या?
दरम्यान, मुस्लिम पक्षकारांच्या वतीनं हिंदू पक्षकारांच्या 1991 च्या खटल्याला आव्हान देणार्‍या याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या, ज्या न्यायालयानं फेटाळल्या आहेत. अंजुमन इंतेजामिया कमिटी आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं 1991 मध्ये वाराणसी कोर्टात दाखल केलेला मूळ खटला कायम ठेवण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
या प्रकरणी 8 डिसेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला होता. एकूण 5 याचिकांवर सुनावणी सुरू होती, त्यापैकी 2 याचिका सिविल वादावर होत्या आणि 3 याचिका ASI सर्वेक्षण आदेशाच्या विरोधात होत्या. दोन याचिकांमध्ये, 1991 मध्ये वाराणसी जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मूळ खटला कायम ठेवण्याला आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायालयाच्या जागेच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला तीन याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
ऑगस्ट 2021 मध्ये पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी पूजेसाठी आणि अन्य धार्मिक बाबींसाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनंतर दिवाणी कोर्टाचे न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करून ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हिंदू पक्षकारांनी दावा केली की, या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळून आले. तर, मुस्लिम पक्षकारांनी सांगितले की हा फवारा आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षकारांनी हा भाग सील करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने हा भाग सील करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
[ad_2]
