[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नागपूर : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून राज्याचे राजकारण तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज एकवटला आहे. मराठा आरक्षण संदर्भातील मागणीसाठी जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange) सरकारने सरकारला 24 डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला आहे. या आरक्षणाच्या लढ्यात महाराष्ट्रात अनेक ठिकानी लाखोंच्या संख्येने सभा पार पडल्या, तर काही ठिकाणी हिंसक आंदोलने देखील झाले. या आंदोलनात काही वेळा मराठा आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेत जाळपोळही केली. ज्यामध्ये अनेक ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात वित्तहानी झाली. यानंतर अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र यातील काही गुन्हे हे सरकारने केवळ सुडाच्या भावनेने दाखल केले आहेत. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यानंतर या संदर्भात बोलतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी मराठा आकडेवारी सादर करत आंदोलकांवरील 324 खटले मागे घेण्यात येत असल्याची माहिती दिली. विधिमंडळाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरात ते बोलत होते.
मराठा आंदोलकांवरील 324 खटले मागे
मधल्या काळात मराठा आरक्षणच्या आंदोलनाला काहीप्रमाणात हिंसक वळण लागल्याचे बघायला मिळाले. त्यावरून अनेक आरोपप्रत्यारोप देखील झाले. दरम्यान राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी तपास करून दोषींवर कारवाई केली होती. ज्यामध्ये राज्यात मराठा आंदोलनात आतापर्यंत एकूण 548 खटले दाखल झाले. त्यातील 175 खटले पोलिस महासंचालकांच्या स्तरावर आहे. तर शासनाकडे शिफारस केलेले 326 आणि नुकसानभरपाई न दिल्याने 10 खटले प्रलंबित आहे. 47 खटले कुठल्याही निकषात न बसल्यामुळे त्यात कारवाई झालेली नाही. या पैकी न्यायालयात 286 खटले प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले आहे. शासनाने अमान्य केलेले 2 आणि न्यायालयाचे आदेश प्रलंबित 23 असे 324 खटले मागे घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरात बोलताना दिली.
90 टक्के कारवाई पुर्ण
एकीकडे मराठा आरक्षणची मागणी जोर धरत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर आम्हाला नव्याने आंदोलन उभारावं लागेल, असा इशाराच मनोज जरांगेनी सरकारला दिला आहे. असे असतांना काल 19 डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचं जाहीर केलं आहे. मराठा आंदोलनत आतापर्यंत किती खटले दाखल झाले. याबाबत विरोधकांनी माहिती मागितली असता, अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरात बोलताना उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात आकडेवारी सादर करत उत्तर दिले. ज्यामध्ये मराठा आंदोलनातील 324 खटले मागे घेण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यातून 90 टक्के कारवाई पुर्ण झाली आहे. काही केसेस अशा आहेत की ते कुठल्याही निकषात बसत नाहीत. त्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
[ad_2]
