[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Pune : अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री झाल्यानंतर आपल्याला विकासनिधी मिळत नसल्याचा आरोप पुणे जिल्ह्य़ातील भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी केलाय. भाजप आणि शिंदे गटाच्या या नेत्यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्याकडे अजित पवारांची तक्रार केलीय आणि तसे निवेदन दिलेय. अजित पवारांच्या आधी चंद्रकांत पाटील पुण्याचे पालकमंत्री असताना त्यांनी मंजूर केलेल्या विकास कामांचा निधी अजित पवारांनी अडवून धरल्याचा या सदस्यांचा आरोप आ. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी मागणी केलेल्या कामांसाठी तब्बल 800 कोटी रुपयांचा विकास निधी अजित पवारांनी मंजूर केलाय. हा 800 कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांनी दिला आहे. आशा बुचके , विजय फुगे, आनंदा नंदे , वासुदेव काळे, कांचन अलंकार , शरद बुट्टे पाटील, प्रवीण काळभोर , पांडुरंग कचरे, अमोल पांगारे, जीवन कोंडे या भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांनी अजित पवारांविरुद्ध तक्रार केलीय.
पत्रात काय म्हटलेय ?
19 मे 2023 रोजी पुणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली होती. सदर बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, आमदार, खासदार यांचेसह राज्याचे विरोधी पक्षनेते तसेच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व देशाचे माजी मंत्री शरद पवार साहेब व सदस्य सचिव म्हणून आपण उपस्थित होता. अधिकारी या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या विषयवार कामकाजासोबत जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नावर चर्चा झाली आणि पालकमंत्री महोदयांनी त्याबाबत योग्य त्या सूचना सर्व संबंधितांना दिल्या. तसेच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य यांनी सुचविलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा 2023-24 मधील विकासकामांना मान्यता देण्याचे निश्चित झाले होते. याबाबत पालकमंत्र्यांनी सर्वांची विकास कामे समाविष्ट करून या याद्यांचे एकत्रिकरण करून अंतिम याद्या इतिवृत्तासोबत सदर करणे बाबत सूचित केले होते व तशी कार्यपद्धती अमलात असल्याचे आपणास माहित आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य यांनी मागणी केलेली व निश्चित केलेली सर्व विकास कामे (जिल्हा परिषदेकडील योजना) एकत्रित करून 3 जुलै असे असतानाही आपल्या स्तरावरून या बैठकीचे इतिवृतांत आज 26 डिसेंबर 2023 पर्यंत म्हणजेच गेली 7 महिने झाले तरी अंतिम करून तत्कालीन पालकमंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीसह आम्हा सदस्यांना प्राप्त झालेले नाही, त्यामुळे या बैठकीत मंजूर झालेल्या जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. वास्तविक पहाता इतिवृतांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर कार्यवाही करणारे सबंधित विभागांना अधिकृतपणे त्यावर कार्यवाही करणे सोपे जाते. या कार्यवाहीचा आढावा देखील आपले कडून घेणे गरजेचं होते.
जिल्हा नियोजन कामकाजासंबंधी सर्व विभागांचे कामकाज गेली 7 महिने ठप्प झाले असून, यातून कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेतून होणे आवश्यक्य जनतेच्या विकासकामांचे अतिशय मोठे नुकसान झालेले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्वांगीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबविण्यात आले आहे. हि बाब जिल्हा नियोजन समिती कायदयातील मुळ संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरोधी ठरत आहे.जिल्हा नियोजन समितीचे बैठकीमध्ये सन 2023-24 साठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यातील कामांना प्राधान्याने मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
[ad_2]
