[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
यवतमाळ : पाठपुरावा करून देखील न्याय मिळत नसल्याने एका शेतकाऱ्याने अखेरीस तहसीलदारांच्याच कक्षात विषारी औषध घेऊन जात आत्महत्येचा (Farmers suicide) प्रयत्न केला. सुदैवाने वेळीच या संतप्त शेतकऱ्याला अडवल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. गौतम विलास गेडे (वय 31, रा. जवळा) असे आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी शेतकऱ्याला न्याय मिळणे तर दूर, उलट या शेतकऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी वर्गातून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
तहसीलदारांच्याचं कक्षात आत्महत्येचा प्रयत्न
यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी येथील शेतकरी असलेल्या गौतम विलास गेडे याच्या शेतात गेल्या काही महिन्यांपासून जवळून वाहणाऱ्या नाल्याचा प्रवाह बदलल्या मुळे गौतमच्या शेतात या नाल्याचे घाण पानी शिरत होते. परिणामी शेतीचे फार नुकसान होत आहे. यावर दाद मागण्यासाठी गौतमने तहसील कार्यालयात तक्रार दिली. त्यानंतर वेळोवेळी पाठपुरवठा करून आपल्या समस्ये बद्दल माहिती दिली. मात्र त्यावर कुठलीही कारवाई अथवा आश्वासन देण्यात न आल्याने गौतमच्या मनात प्रचंड संताप निर्माण झाला. अखेर, दाद मागूनही मिळत नसल्याच्या नैराश्यातून गौतमने तहसीलदारांच्याचं कक्षात विषारी औषध घेऊन जाऊन जात आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यावेळी तहसीलदार परसराम भोसले यांनी पोलीसीबळाचा वापर करीत शेतकऱ्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करून त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल
नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी दुपारी साडे बाराच्या दरम्यान ही घटना घडली. त्यामुळे तहसील कार्यालयात काहीवेळ तानावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानानंतर तहसीलदार परसराम भोसले यांनी घडलेल्या प्रकारची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल होऊन शेतकरी गौतमवर शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला, अशी तक्रार पोलिसांत दिली. त्यावरून पोलिसांनी शेतकऱ्याला अटक करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून ताब्यात घेतले असून या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
न्याय न देता अटक करणे दुर्दैवी
आपल्या मूलभूत हक्क आणि न्यायासाठी दाद मागायला गेलेल्या शेतकऱ्याला न्याय मिळणे तर दूर, उलट शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी शासकीय अधिकारी, तहसील कार्यालय यांच्याकडे जाऊच नये का, हा प्रश्न निर्माण होतो आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शासन त्या शेतकऱ्याला न्याय देऊ शकले नाही. परिणामी न्याय मिळत नसल्याने त्या शेतकऱ्याला टोकाचे पाऊल उचलावे लागले आहे. एकीकडे राज्यात आणि देशात शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर असतांना अशी घटना फार दुर्दैवी असल्याची भावना जनसामान्यात उमटतांना दिसत आहे.
हे ही वाचा :
[ad_2]
