[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे (Devendra Fadanvis OSD Kaustubh Dhavse) यांच्यावर अनेक आरोप केले होते. त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर 1 कोटी 88 लाखांचा खर्च झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. तसेच जपानला देवेंद्र फडणवीस गेले, तिथं खर्च एमआयडीसीने केला होता. तिथं त्यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे (Kaustubh Dhavse) कशासाठी गेले होते, कौस्तुभ धवसे हे त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या परदेश दौऱ्यावर जातात आणि सर्वसामान्यांच्या कराचे पैसे खर्च करतात असा आरोप आमदार रोहित पवारांनी केला होता. त्यावर आता कौस्तुभ धवसे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
कौस्तुभ धवसे यांचे स्पष्टीकरण काय?
आरोप 1 : तायवान दौर्‍यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे हे तेथे का गेले? 3 दिवसांत या दौर्‍यावर 1.88 कोटी खर्च कसा काय झाला?
उत्तर : तायवानचा दौरा हा अतिशय महत्त्वाचा होता. या दौर्‍याचे उद्योग विभागाने याचे संपूर्ण नियोजन केले होते. प्रारंभिक पातळीवर हा राजकीय दौरा ठरला होता. तथापि केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांना सध्या तायवान दौरे हे राजकीय नेत्यांऐवजी अधिकारी पातळीवर करावेत, असे निर्देश दिले होते. काही राज्यांनी तर त्या देशांनी उद्योग संपर्कासाठी कार्यालये सुद्धा उघडली आहेत. त्यामुळे हा दौरा अधिकार्‍यांनीच करावा, असेही ठरले आणि तसे आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले.
या दौर्‍यात कोणत्या श्रेणीतील अधिकार्‍याचे कोणत्या श्रेणीचे तिकिट काढावे, तसेच भत्ते किती द्यावे, यासंबंधी शासनाचा स्वयंस्पष्ट जीआर आहे. त्यानुसारच, तिकिटं काढण्यात येतात. समजा एखाद्या अधिकार्‍याला आपले तिकिट अपग्रेड करायचे असेल तर त्याचा अतिरिक्त खर्च हा संबंधित अधिकारी करीत असतो. मात्र, संबंधित ट्रॅव्हल्स कंपनी संपूर्ण बिल विभागाला सादर करते. त्यानंतर संबंधित फरकाच्या रकमेची क्रेडिट नोट जारी करते आणि तितका पैसा संबंधित अधिकारी थेट एजन्सीला देत असतो. त्यामुळे हा संपूर्ण खर्च विभागाने केला, असे म्हणण्यात अर्थ नाही.
आरोप 2 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जपान दौर्‍याचा खर्च जपानने केलेला नाही, तर तो एमआयडीसीने केला
उत्तर : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपान दौर्‍यात शासकीय अतिथी म्हणून गेले होते. त्यांचा खर्च हा जपानच्या सरकारने केला होता. याची माहिती सविस्तरपणे माहिती अधिकारात सुद्धा आलेली आहे. त्यांच्यासोबत गेलेल्या शासकीय अधिकार्‍यांचा खर्च मात्र, एमआयडीसीने केलेला आहे. कारण, हा विविध कंपन्यांसोबत भेटण्यासाठीचा दौरा होता. हा केवळ पीएचडीचा दौरा नव्हता.
आरोप 3 : यूएसटी ग्लोबल ही कंपनी कुणाची? त्यात कुणी ओएसडी आहे का?
उत्तर : यूएसटी ग्लोबल कंपनीसंदर्भात केलेले आरोप सुद्धा पूर्णपणे बिनबुडाचे आहेत. माझे आणि या कंपनीचे दुरान्वयाने सुद्धा संबंध नाहीत. माझे शिक्षण हे हार्वड स्कुल ऑफ गर्व्हनमेंट येथे झालेले आहे, तर आरोपात नमूद केल्याप्रमाणे ‘हार्वर्ड स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ अशी संस्था अस्तित्त्वातच नाही. युएसटी ग्लोबलच्या कुठल्याही अधिकार्‍यांचे माझ्यासोबत एकत्र शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे हे संपूर्ण आरोप निराधार, बिनबुडाचे आहेत. रोहित पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी असे आरोप करण्यापूर्वी थोडा अभ्यास केला असता, तर अधिक बरे झाले असते. त्यामुळे ‘हार्वर्ड स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स’सारखे हास्यास्पद विनोद किमान टाळता आले असते.
आरोप 4 : एखादा व्यावसायिक उपमुख्यमंत्र्यांचा ओएसडी कसा असू शकतो? त्यांची खाजगी कंपनीत गुंतवणूक आहे
उत्तर : माझा कुठलाही व्यवसाय नाही. माझी कोणत्याही खाजगी कंपनीत गुंतवणूक नाही. 2014 ते 2019 आणि 2022 ते आजपर्यंत या संपूर्ण काळात मी कुठल्याही व्यावसायिक प्रतिष्ठानाशी, कंपनीशी संबंधित नव्हतो आणि नाही. माझ्या आयकर विवरणातून याची सहजपणे घेता आली असती. शिवाय, 2020 आणि 2021 या काळात मी विदेशात रहायला गेलो होतो, असेही त्यांनी सांगितले. याही आरोपात कुठलेच तथ्य नाही. मी या दोन्ही वर्षांत मी मुंबईत वास्तव्याला होतो आणि नियमितपणे विरोधी पक्षनेता कार्यालयात माझे नियमित काम सुद्धा करीत होतो.
ही बातमी वाचा :
[ad_2]