[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
जुन्नर, पुणे : सत्ता संघर्षानंतर तटस्थ असलेले जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके (Atul benke) हे अजित पवार (Ajit Pawar) गटात सामील होणार आहे. अतुल बेनके यांनी स्वत: एबीपी माझाशी बोलताना जाहीर केलं आहे. आमदार अतुल बेनकेंनी हे नेमके शरद पवारांच्या गटात सामील होणार की अजित पवारांच्या गटात सामील होणार, असा प्रश्न होता. आजपर्यंत ते तटस्थ राहिले मात्र आता अतुल बेनके हे अजित पवारांच्या गटात सामील होणार आहे.
सत्ता संघर्षानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पहिल्यांदाच पुण्यातील जुन्नर विधानसभेचा दौरा करत आहेत. आजपर्यंत तटस्थ राहिलेले आमदार अतुल बेनकेंनी हा दौरा आखला आहे. यानिमित्ताने मतदारसंघात झळकलेल्या फ्लेक्सवर शरद पवारांना स्थान नाही. शरद पवारांनी जुन्नरमध्ये शेतकरी मेळावा घेऊन दोन आठवडे ही उलटले नाहीत तर लगेच बेनके यांनी अजित पवारांच्या शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केलंय. यावरून बेनके आता अजित दादांच्या गटात सामील झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. आजच्या शेतकरी मेळाव्यात बेनके यावर शिक्कामोर्तब करणार आहेत. तसं स्वतः बेनके यांनी सांगितलं आहे.
जुन्नरमध्ये पर्याय दिसला अन् बेनके थेट अजित पवार गटात सामील
आतापर्यंत अतुल बेनके हे तटस्थ होते. त्यांनी नेमकी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. मात्र काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी अतुल बेनके यांना जुन्नरमध्ये पर्याय उपलब्ध करुन दिला. शरद पवारांनी ऑफर दिली तर जुन्नर विधानसभा मी लढवणार, असं काँग्रेसचे युवा नेते सत्यशील शेरकर यांनी शरद पवार हे जुन्नर दौऱ्यावर असताना म्हटलं होतं. आपली भूमिका जाहीर न केलेल्या अतुल बेनके यांना शरद पवारांनी राजकीदृष्ट्या घेरायला सुरूवात केल्याची चर्चा रंगली होती. हे सगळं घडल्यानंतर लगेच अतुल बेनके यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता थेट बेनके यांनी अजित पवार गटात सामील होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
जुन्नर हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जातो. या ठिकाणी आमदार अतुल बेनके हे निवडून आले आहेत. आपण कुणाच्याही गटात नाही, आपली निष्ठा फक्त पवार कुटुंबीयांसोबत आहे असं जरी अतुल बेनके म्हणत होते तरी त्यांची अजित पवारांशी जवळीकता सर्वश्रूत होतं. त्यामुळे ते कधीही अजित पवार गटात जातील याची शक्यता नाकारता येत नव्हती अखेर त्यांनी अजित पवार गटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इतर महत्वाची बातमी-
कायदा व सुव्यवस्था राखत जरांगेंच्या आंदोलनाला जागा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची : हायकोर्ट
अधिक पाहा..
[ad_2]
