[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
India Pakistan: स्वीडनमध्ये पवित्र कुराण जाळण्याच्या घटनेविरोधात पाकिस्तानने (Pakistan) संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) ठराव आणला. धार्मिक द्वेषाशी संबंधित हा मसुदा बुधवारी मंजूर करण्यात आला आहे. भारतानेही पाकिस्तानच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. गेल्या महिन्यात स्वीडनची (Sweden) राजधानी स्टॉकहोममध्ये एका व्यक्तीने मशिदीसमोर पवित्र कुराणचा अपमान (Sweden Quran Burning) केला होता. या घटनेचा सर्व इस्लामी देशांसह युरोपियन युनियन, पोप फ्रान्सिस आणि खुद्द स्वीडिश सरकारने निषेध केला.
UNHRC च्या वतीने ट्विट करण्यात आले. ‘मसुदा ठराव L.23 सादर केल्यानंतर त्यात तोंडी सुधारणा करण्यात आली. या प्रस्तावाचे शीर्षक ‘भेदभाव, शत्रुत्व किंवा हिंसेला प्रोत्साहन देणारे धार्मिक द्वेष रोखणे’ आहे. 57 देशांची संघटना असलेल्या ओआयसीच्यावतीने (Organisation Of Islamic Cooperation) पाकिस्तानने एक मसुदा ठराव सादर केला होता. या ठराव सादर केला होता. काही युरोपियन आणि इतर देशांमध्ये पवित्र कुराणच्या वारंवार सार्वजनिक विटंबनाच्या घटनांचा निषेध करण्यात आला होता.
🔴BREAKING
The @UN🇺🇳 Human Rights Council adopted draft resolution L.23 (as orally revised) entitled “Countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence.”
Full results of the vote at #HRC53⤵ pic.twitter.com/RqQM7m1dBP
— United Nations Human Rights Council 📍 #HRC53 (@UN_HRC) July 12, 2023
12 देशांकडून या प्रस्तावाला विरोध
UNHRC मध्ये एकूण 47 सदस्य आहेत. OIC चे फक्त 19 देश त्यात आहेत. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाश्चात्य देशांतील काही राजनयिकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. या प्रस्तावावर चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टा रिका आणि फिनलँडसह 12 देशांनी ठरावाला विरोध केला. नेपाळसह सात देशांनी त्यावर मतदान करण्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या देशांनी स्वीडनमधील घटनेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी जोडले. अशा प्रस्तावांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. मुस्लिमांच्या पवित्र धार्मिक ग्रंथाच्या अपमानाचा निषेध करूनही या मतदानावर देशांत एकमत झाले नाही. या प्रस्तावावर अधिक काम केले असते तर कदाचित एकमताने निर्णय घेता आला असता, असे युरोपीयन देश आणि अमेरिकेने म्हटले. अर्जेंटिना, चीन, क्युबा, भारत, दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन आणि व्हिएतनाम यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. या प्रस्तावाला एकूण 28 देशांनी पाठिंबा दिला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
[ad_2]
