[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : केंद्र आणि दिल्ली सरकारमधील वर्चस्वाच्या वादाचा फटका दिल्ली प्रशासनात काम करणाऱ्या शेकडो जणांना बसला असून नायब राज्यपालांनी बुधवारी रात्री काढलेल्या एका आदेशानुसार तब्बल ४३७ जणांच्या रोजीरोटीवरच घाला पडण्याची आशंका निर्माण झाली आहे. दिल्ली सरकारच्या सेवा विभागाने या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तत्काळ व थेट समाप्त करण्याचे आदेश जारी केल्याने खळबळ उडाली आहे. असे घटनाबाह्य आदेश चालू राहिले, तर हे (केंद्र) दिल्ली सरकारचा गळाच दाबतील, असा संताप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी व्यक्त केला.
दिल्ली सरकारच्या सेवा विभागाचे विशेष सचिव वाय. वाय. वाय. जे. राजशेखर यांनी दिल्ली सरकारचे सर्व विभाग, महामंडळे, मंडळे व सोसायट्या यांना ही सूचना पाठवली आहे. ज्या पदांवर या ४३७ जणांच्या नियुक्त्या दिल्ली सरकारने केल्या त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी घटनेने दिलेले आरक्षण दिले गेले नाही व त्यांच्या नियुक्तीसाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, असे कारण केंद्राने दिले आहे. गेली अनेक वर्षे दिल्ली प्रशासनात काम करणाऱ्या या लोकांचे पगारही रोखण्यात यावेत, असे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. हा आदेश न पाळल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवांवरही कडक कारवाई होऊ शकते, असा इशारा सेवा विभागाच्या आदेशात देण्यात आला आहे. केजरीवाल यांनी या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. या नियुक्त्यांमध्ये योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आहे, असा दावा आम आदमी पक्षाने केला.
Twitterला 50 लाखांचा दंड; उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
१० जुलैला सुनावणी
दिल्ली सरकारच्या सेवा विभागाचे विशेष सचिव वाय. वाय. वाय. जे. राजशेखर यांनी दिल्ली सरकारचे सर्व विभाग, महामंडळे, मंडळे व सोसायट्या यांना ही सूचना पाठवली आहे. ज्या पदांवर या ४३७ जणांच्या नियुक्त्या दिल्ली सरकारने केल्या त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी घटनेने दिलेले आरक्षण दिले गेले नाही व त्यांच्या नियुक्तीसाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, असे कारण केंद्राने दिले आहे. गेली अनेक वर्षे दिल्ली प्रशासनात काम करणाऱ्या या लोकांचे पगारही रोखण्यात यावेत, असे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. हा आदेश न पाळल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवांवरही कडक कारवाई होऊ शकते, असा इशारा सेवा विभागाच्या आदेशात देण्यात आला आहे. केजरीवाल यांनी या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. या नियुक्त्यांमध्ये योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आहे, असा दावा आम आदमी पक्षाने केला.
Twitterला 50 लाखांचा दंड; उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या१० जुलैला सुनावणी
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-नियुक्तीवर केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी, १० जुलै रोजी सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी होणार आहे. या अध्यादेशाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर घटनापीठाने गेल्या महिन्यात मोठा निकाल दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढला व पुन्हा एकदा नायब राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले.
[ad_2]
