[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
High Court On SRA House : जोगेश्वरी पूर्व येथील हरी नगर शिवाजी नगरमधील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील (SRA) नऊ इमारतीतील 760 पैकी 290 सदनिकाधारक अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येताच मुंबई उच्च न्यायालयानं (High Court) त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. मुंबईतील बहुतांश एसआरएमध्ये (SRA) अशाच प्रकारे घुसखोरी सुरु आहे. याला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. असं स्पष्ट करत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उद्या, भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत शुक्रवारी आम्ही यावर योग्य ते आदेश देऊ, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण
या प्रकल्पातील रहिवासी देवेंद्र गोरेगावर यांच्यासह अन्य काही जणांनी इथल्या असुविधा आणि गैरसोयींची तक्रार करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. परिस्थितीच, गांभीर्य पाहत हायकोर्टानं यासंदर्भात निर्देश दिल्यानंतर एसआरएनं या प्रकल्पातील नऊ इमारतींमधील सदनिकांची तपासणी केली व त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालातून वरील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जोगेश्वरीच्या एसआरए प्रकल्पात एकूण सदनिकाधारकांच्या एक तृतीयांश सदनिकाधारक हे अनधिकृत आहेत. हे प्रकरण म्हणजे एसआरएतील घुसखोरीचं एक उत्तम उदाहरण आहे. जनतेच्या पैशांची घुसखोरांकडून अक्षरश: लुट सुरु आहे. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी एसआरएला अधिक अधिकार द्यायला हवेत. एसआरएतील घरं ही फुटकच दिली जातात त्यामुळे या घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी सुरु आहे, असं निरीक्षणही हायकोर्टानं नोंदवलं.
प्रकल्पाचा तपशील –
हरी नगर, शिवाजी नगर, जोगेश्वरी पूर्व
इमारती – 9
सदनिकाधारक – 760
ताबापत्र असलेले सदनिकाधारक – 235
मूळ लाभार्थींचे वारसदार – 59 (पण त्यांचा एसआरएकडे काहीच तपशील नाही)
सदनिका विकत घेतलेले – 90
अनधिकृत सदनिकाधारक – 290
बंद सदनिकांना – 86
दरम्यान, एसआरए प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी सुनावणी करताना हायकोर्टाने एसआरएमधील घोटाळे रोखण्यासाठी महत्त्वाची सूचना केली होती. एसआरएची घरं आता आधारकार्डशी जोडण्याचा विचार करा असे हायकोर्टाने म्हटले होते. एसआरएच्या घरांतील घुसखोर शोधण्यासाठी प्रत्येक घराची तपासणी करा. एसआरएच्या घरात (SRA House) मूळ लाभार्थी राहत आहे की नाही? याची शोध मोहीम राबवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका, या शब्दांत हायकोर्टाने सूचना केली.
इतर संबंधित बातमी:
[ad_2]
