[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Katchatheevu Issue: लोकसभेत मोदी सरकारविरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावावेळी कच्छातिवू बेटाचा संदर्भ आला आणि हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. तामिळनाडूच्या मालकीचे कच्छातिवू बेट (Katchatheevu Island) हे काँग्रेसने श्रीलंकेला दिल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. गेल्या महिन्यात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन (M.K. Stalin) यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहित श्रीलंकेसमोर कच्छातिवू बेटाचा विषय काढावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा पंतप्रधानांनी या बेटाचा संदर्भ दिला.
तामिळनाडूच्या सरकारला विश्वासात न घेता 1974 साली कच्छातिवू बेट हे श्रीलंकेला देण्यात आल्याचा आरोप एम के स्टॅलिन यांनी केला होता. तोच आरोप आज पंतप्रधानांनी केला आणि काँग्रेसच्या धोरणांवर टीका केली. कच्छातिवू बेट हे त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने श्रीलंकेला भेट दिल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला.
What Is Katchatheevu Island Dispute : कच्छातिवू वाद काय आहे?
कच्छातिवू बेट तामिळनाडूतील रामेश्वरमपासून अवघ्या 25 ते 30 किमी अंतरावर आहे. हे बेट 14 व्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने तयार झालं. तेव्हापासून रामेश्वरमच्या आसपासचे मच्छीमार या बेटावर मासेमारी करत आहेत. या ठिकाणी मच्छिमारांकडून अनेक उत्सवही साजरे केले जायचे.
पण 1921 मध्ये श्रीलंकेने कच्छातिवू बेटावर हक्क सांगितला आणि त्यानंतर वादाची ठिणगी पडली. 1974 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती भंडारनायके यांच्यात झालेल्या करारानुसार हे बेट भारताने श्रीलंकेला भेट म्हणून दिले होते.
असं असलं तरी श्रीलंकेचे तमिळ भाषिक आणि तामिळनाडूचे मच्छीमार याचा वापर करत आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेकडून भारतीय मच्छिमारांना त्रास दिला जातोय, अनेकदा मच्छिमारांना अटकही केली जाते. गेल्या काही वर्षात या बेटावरून सुरू असलेला वाद उफाळला असून तामिळनाडूच्या मच्छिमारांवर श्रीलंकेच्या नौदलाने अनेकदा गोळीबार केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे तामिळ मच्छिमारांच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे अशी मागणी तामिळनाडूकडून सातत्याने केली जात आहे.
या प्रकरणाचा तामिळनाडूमध्ये प्रचंड विरोध होत असून कच्छातिवू बेट श्रीलंकेकडून परत घ्यावे अशी मागणी तामिळनाडूकडून भारत सरकारकडे करण्यात येत आहे. 1991 पासून तामिळनाडू सरकारने ही मागणी केली आहे. भारत सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
