[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुणे : ‘जेव्हा शेतकरी बांधवांना चांगले पैसे मिळायला सुरुवात झाली की, हेच मोदी सरकार कांदा (Onion) बाहेरच्या देशातून आयात करतं! म्हणजे माझ्या शेतकरी बांधवांना ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असंच मोदी सरकारचं धोरण आहे. माझा मोदी सरकारला थेट सवाल आहे की, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अजून किती दिवस आमच्या शेतकरी बांधवांच्या ताटात माती कालवणार आहात? असा थेट सवाल खासदार अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी सरकारला विचारला आहे.
केंद्राकडून कांद्याच्या (Onion Export) निर्यात शुल्कात वाढ (Export Duty On onion) करण्यात आली असून 40 टक्के निर्यात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. तर हा निर्णय 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर खासदार अमोल कोल्हे यांनी ‘कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घ्या’ अशी मागणी करणारे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पाठवले आहे. ‘मोदी सरकारला कळकळीची विनंती करतो की, “आयात-निर्यात’ धोरण शेतकरी हिताचे करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावी आणि निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा अन्यायकरी निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा”, अशा आशयाचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
दरम्यान, अमोल कोल्हे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे (Facebook) हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले असून त्यात म्हटले आहे की, “31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. शेतकरी बांधवांचा कांदा जेव्हा बाजारात येतो, तेव्हा निर्यात शुल्क वाढवून निर्यात थांबवण्याचा घाट मोदी सरकार करत आहे. याउलट जेव्हा शेतकरी बांधवांना चांगले पैसे मिळायला सुरुवात झाली की, हेच मोदी सरकार कांदा बाहेरच्या देशांतून आयात करतं. म्हणजे माझ्या शेतकरी बांधवांना ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असंच मोदी सरकारचं धोरण आहे. माझा मोदी सरकारला थेट सवाल आहे की, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अजून किती दिवस आमच्या शेतकरी बांधवांच्या ताटात माती कालवणार आहात? मी वारंवार संसदेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवला आहे. पण दुर्दैव म्हणजे शेतकऱ्यांचा आवाज मोदी सरकारला ऐकून घ्यायचाच नाहीये.
केंद्र सरकारने निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा….
मी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला कळकळीची विनंती करतो की ‘आयात-निर्यात’ धोरण शेतकरी हिताचे करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावी आणि निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा अन्यायकरी निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा! असे त्यांनी म्हटले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्राचे हे धोरण शेतकरीद्रोही असल्याची टीका केली. अमोल कोल्हे म्हणाले की, केंद्र सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची आणि शेतकरी सन्मानाची भाषा करतं, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेतं असा आरोप त्यांनी केला.
आधीच शेतकरी अडचणीत….
कांदा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली की, कधी निर्यातबंदी आणायची तर कधी भरमसाठ निर्यात शुल्क लागू करायचे. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येऊच द्यायचे नाही कशाप्रकारचे धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे, असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यात आता कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार असून आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Nashik Onion Issue : दोन पैसे मिळत असताना, केंद्राची आडकाठी, निर्यात शुल्कावरून नाशिकमध्ये शेतकरी आक्रमक
[ad_2]
