( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
What is Romio Juliet Law : देशात 18 वर्षांखालील मुला-मुलींमध्ये सहमतीने शारीरिक संबंधांना (Teenage Sex) कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. या कायद्याला रोमिओ-ज्युलिएट (Romeo Juliet Law) नाव देण्यात आलं असून या कायद्याबाबत देशभरात वाद सुरु आहे. देशातील सहमतीने किशोरवयीन लैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी श्रेणीच्या बाहेर ठेवणाऱ्या रोमिओ-ज्युलिएट कायद्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची प्रतिक्रिया मागवली आहे.
अल्पवयीन मुलगी आणि मुलात सहमतीने शारिरीक संबंध प्रस्तापित झाले आणि यात मुलगी गर्भवती राहिली तर मुलाला लैंगिग अत्याचाराच्या आरोपाखाली अटक केली जाते. पण अशा प्रकरणात प्रत्येकवेळी मुलाला दोषी धरलं जातं असं या याचिकेत म्हटलं आहे. काही प्रकरणात अल्पवयीन मुलगा आणि मुलगी परस्पर संमतीने शारिरीक संबंध ठेवतात. यातून मुलगी गरोदार राहिली की मुलीचे कुटुंबिय मुलाला दोषी धरतात. मुलीला फूस लावून अत्याचार केल्याचा आरोप केला जातो आणि मुलाला तुरुंगात पाठवलं जातं. पण सहमतीने संबंध असतील तर मुलाला शिक्षा देणं चुकीचं असल्याचं या याचिकेत नमुद करण्यात आलं आहे.
पोक्सो अॅक्ट काय सांगतो?
अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सध्या पोक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. या कायद्यातंर्गत अल्पवयीन मुलगी किंवा मुलाबरोबर लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अन्वये, 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे, जरी ते संमतीने असले तरीही, हा गुन्हा आहे.
रोमिओ-ज्युलिएच कायदा काय आहे.?
अनेक देशात रोमिओ-ज्युलिएट कायदा लागू आहे. या कायद्या अंतर्ग बलात्काराचे आरोप फक्त मुलगी अल्पवयीन असेल आणि मुलगा प्रौढ असेल तरच लागू होऊ शकतो. 2007 नंतर अनेक देशांनी हा कायदा स्विकारला आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, जर एखादा मुलगा अल्पवयीन मुलीपेक्षा चार वर्षांपेक्षा मोठा नसेल, तर तो सहमतीने झालेल्या संबंधांसाठी दोषी मानला जाणार नाही.
याचिकेतला युक्तीवाद
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत याचिकाकर्ते-अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला विनंती केली आहे. 16 ते 18 वयोगटातील मुलींशी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्याने अनेक मुलांना अटक केली जाते, हे चुकीचं आहे, असं याचितेक म्हटलं आहे.
यासाठी याचिकाकर्त्यांनी एका अभ्यासाचा हवाला दिला आहे. या अहवालानुसार 25-49 वयोगटातील 10% महिलांनी १५ वर्षे वयाच्या आधी आणि 39% महिलांनी 18 वर्षे वयाच्या आधी शारीरिक संबंध ठेवले.
