( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Asaduddin Owaisi On Gyanwapi Masjid Verdict : वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीतील बंद असलेल्या व्यासांच्या तळघरामध्ये हिंदू पक्षकारांना पूजा करण्याची अधिकार वाराणसी न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यावर वाद सुरू होता. वास्तूच्या भोवती उभारण्यात आलेले बॅरिकेड्स काढून टाकण्याची प्रक्रिया सात दिवसांत पूर्ण केली जावी, असं न्यायाधीश डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश यांनी बजावलं आहे. तळघरामध्ये 1993 पर्यंत पूजाअर्चा केली जात होत पण त्यानंतर मात्र ती थांबविण्यात आली, असा आरोप हिंदू पक्षकारांकडून करण्यात आला होता. अशातच आता या प्रकरणावर एआईएमआईएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी नाराजी व्यक्त…
Read MoreTag: Court
SCI Bharati Job For Graduate in Supreme Court Of India Bharti 2024;पदवीधरांना सर्वोच्च न्यायलयात नोकरीची संधी, 80 हजारपर्यंत मिळेल पगार
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) SCI Bharati: पदवीधर असून चांगल्या पद आणि पगाराची नोकरी शोधत असाल तुमच्यासाठी ही महत्वाची अपडेट आहे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये तुम्हाला नोकरीची संधी चालून आली आहे. या भरती अंतर्गत कायदा लिपिक-सह-संशोधन सहयोगी पदांच्या रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठी नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले असून पदासाठी लागणार शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख, पगार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्ट भरती अंतर्गत कायदा लिपिक-सह-संशोधन सहयोगी पदाच्या एकूण 90 रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज मागविण्यात…
Read MoreSupreme Court issued a notice to forty MLAs including Eknath Shinde Maharastra Politics News in Marathi
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) पुढीलबातमी रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर मुख्यमंत्री शिंदेंचा ढोल वाजवत जल्लोष, फडणवीसांनीही अनुभवला सोहळा
Read MoreLive telecast of Ram temple ceremony cannot be restricted Supreme Court orders Tamil Nadu Govt
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) पुढीलबातमी ‘मी विश्वातला सर्वात नशीबवान माणूस’; रामलल्लांची मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तीकाराचा मन:स्पर्शी Video
Read MoreDoctors now stop writing zig zag Prescription to be written in capital order of High Court
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Orissa High Court: अनेकदा डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन वाचताना लिहिलेलं अक्षर आपल्याला समजत नाही. कधीतरी तुमच्या सोबत पण असं घडलं असेल. अशात डॉक्टरांना आता उच्च न्यायालयाने खडसावलं आहे. ओरिसा उच्चन न्यायालयाने डॉक्टरांच्या लेखणीसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व डॉक्टर, खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांना यापुढे सर्व प्रिस्क्रिप्शन ( Medical prescription ), पोस्टमार्टम अहवाल आणि वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रात स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्तलिखितात किंवा मोठ्या अक्षरात लिहिण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायमूर्ती एस के पाणिग्रही यांनी मुख्य सचिवांना या आदेशाची प्रत सर्व वैद्यकीय केंद्रं, खाजगी दवाखाने आणि…
Read MoreChhattisgarh Crime Forcible unnatural sex with wife court sentences businessman to 9 years imprisonment;पत्नीसोबत अनैसर्गिक सेक्स, बड्या व्यावसायिकाला 9 वर्षाची शिक्षा
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Chhattisgarh Crime : घरगुती अत्याचार, हिंसाचाराच्या अनेक घटना वारंवार समोर येत असतात. दरम्यान पती-पत्नीच्या नात्याला काळीमा फासणारी एक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेनंतर कोर्टाने अत्याचारी व्यावसायिक पतीला शिक्षा सुनावली आहे. काय आहे हा प्रकार? कशी घडली ही घटना? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. छत्तीसगडमधील भिलाई-दुर्ग जुळ्या शहरातील एका प्रतिष्ठित व्यावसायिकाला कोर्टाने शिक्षा सुनावली. तो आपल्या पत्नीला अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडायचा, असा त्याच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी कोर्टाने पीडित पत्नीच्या बाजुने निकाल दिला. पतीला नऊ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 2007 मध्ये पीडित…
Read Moresupreme court ban on firecrackers for diwali 2023 maharshtra delhi and other states
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Firecrackers Banned in India: देशातील अनेक राज्यात सध्या हवेच्या गुणवत्ता पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. वायु प्रदूषणामुळे (Air Pollution) नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. परिस्थिती सध्या इतकी वाईट बनली आहे की सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) लक्ष घालावं लागलं असून राज्यांना तातडीनं काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यातच आता दिवाळीच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना महत्त्वाच्या सुचना केल्या आहेत. दिवाळीत (Diwali) फटाके फोडण्याबाबत (Fire crackers) सुप्रीम कोर्टाने निर्देश जारी केले असून सर्व राज्यात ते लागू होणार आहेत. वायु प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी…
Read Moreqatar court sentences 8 former indian sailors to death penalty india racats
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Death Penalty : भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना कतारमध्ये (Qatar) फाशीची शिक्षा (Death Penalty) सुनावण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. गेल्या एका वर्षांपासून हे अधिकारी कतारमधल्या वेगवेगळ्या तुरुंगात बंद आहेत. कतारमधल्या कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर केंद्र सरकारने (Indian Government) तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर पर्याय तपासले जात असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं आहे. या अधिकाऱ्यांवर कोणते आरोप लावण्यात आले आहेत हे कतार सरकारने सार्वजनिक केलेलं नाही. भारताच्या ज्या आठ नौदल अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे त्यात कॅप्टन नवतेज सिंह गिल, कॅप्टन…
Read MoreNo Interim Maintenance To Wife Hindu Marriage Act Where Both Spouses Qualified And Earning Equally Said Delhi High Court; पत्नीची समान कमाई असेल तर पती भरणपोषण देऊ शकत नाही दिल्ली उच्च न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की जर पती-पत्नीची समान पात्रता असेल आणि समान कमाई करत असेल, तर हिंदू विवाह कायदा-1955 च्या कलम 24 अंतर्गत पत्नीला अंतरिम भरणपोषण देता येणार नाही. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना कृष्णा बन्सल यांच्या खंडपीठाने कलम 24 चा उद्देश याची खात्री करणे आहे यावर भर दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यामध्ये सांगितले की, जर पती-पत्नीची समान पात्रता आणि समान कमाई असल्याचं अनेक उदाहरणात पाहता येते. हिंदू विवाह कायदा-1955 च्या कलम 24 अंतर्गत पत्नीला अंतरिम भरणपोषण देता येणार नाही. न्यायमूर्ती…
Read Moresame sex marriage supreme court says no but give big direction to centre
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Same Sex Marriage : सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्र आणि पोलिसांना काही निर्देश दिले आहेत, ज्याममुळे समलैंगिक जोडप्यांबाबत (Same Sex Couple) होणारा भेदभाव संपणार आहे. येत्या काळात त्यांना समलैंगिक जोडप्याला काही महत्त्वाचे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह या पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाला. यात 3 विरुद्ध 2 मतांनी भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात नकार देण्यात आला.…
Read More