[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maharashtra: नवी मुंबईत झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उष्माघाताने 13 जणांचा मृत्यू झाला होता. घडलेल्या घटनेची वस्तुस्थितीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) एक सदस्यीय समिती नेमली. परंतु, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील समितीचा अहवाल अजूनही सादर झालेला नाही. मात्र दुसरीकडे कंत्राट दिलेल्या सस्पेक्ट कम्युनिकेशन या संस्थेची बिलं काढण्याची घाई सरकारला लागली आहे.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार या सोहळ्यासाठी तब्बल 17 कोटी 68 लाख 38 हजार 266 रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे, त्यापैकी 50 टक्के रक्कम ही आधी वितरीत केलेली होती. उर्वरित 50 टक्के रक्कम म्हणजेच, 8 कोटी 84 लाख 19 हजार रुपये वितरीत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमातील ढिसाळ नियोजनामुळे तब्बल 13 स्वयंसेवकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, त्यानंतर कार्यक्रमाच्या नियोजनावरती अर्थात या कंपनीवरती अनेकांनी आक्षेप घेतलेला होता. मात्र या घटनेची चौकशी करण्यासाठी जी समिती गठीत केली होती, त्या समितीचा अद्यापही अहवाल आला नसताना संबंधित संस्थेला सर्व निधी वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने संशय व्यक्त होत आहे. ज्या खाजगी कंपनीच्या ढिसाळ नियोजनामुळे 13 जणांचे बळी गेले, त्यांच्यावर सरकार एवढं मेहरबान का? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे.
नक्की काय झालं होतं?
नवी मुंबईत महाराष्ट्र भूषण वितरण कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शहा यांनी निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. या कार्यक्रमाला लाखो अनुयायी उपस्थित होते. सर्व लोकांना कार्यक्रम पाहता यावा आणि ऐकता यावा, यासाठी मैदानात ऑडिओ आणि व्हिडीओची संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आली होती, परंतु लोकांना बसण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेवर कोणतीही सावली ठेवण्यात आली नाही. ऊन आणि उष्णतेमुळे अनेकांचं आरोग्य बिघडलं.
कार्यक्रमाला लाखोंच्या संख्येने लोक उपस्थित होते. कार्यक्रम सकाळी 10.30 वाजता संपणार होता, पण तो दुपारी 1 वाजेपर्यंत चालला. त्यानंतर गर्दीतील लोकांना बाहेर काढण्यासाठी वेळ लागला. डिहायड्रेशनमुळे अनेकांना चक्कर येऊ लागली आणि त्यांची प्रकृती खालावली. यामध्ये सुमारे 13 लोकांचा मृत्यू झाला.
विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्याकडे पत्र लिहून या दुर्घटेनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरिता एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली. मात्र त्याचा चौकशी अहवाल अद्याप आलेला नाही.
हेही वाचा:
BDD Chawl Redevelopment : ना.म.जोशी मार्ग बीडीडी पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा, रहिवाशांना शिवडी ट्रांझिटमध्येच जावं लागणार; हायकोर्टाचे आदेश
[ad_2]