[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
जालना : आपण आंदोलन मागे घेत नाही, पण राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी आपण चार दिवसांचा वेळ देत आहोत असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या चर्चेच्या दरम्यान बोलताना मराठवाड्यातील मराठ्यांनी काय वाईट केलं असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांना केला.
राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी अंतरवाली सराटी गावात पोहचले आहे. यावेळी राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन आणि अर्जुन खोतकर आणि इतर नेते मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली. तसेच यावेळी राज्य सरकारची भूमिका त्यांना सांगितली. यावेळी उपोषणास्थळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळत आहे.
जरांगे यांची प्रकृती पाहता त्यांनी उपोषण मागे घेतलं पाहिजे, सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक असून एक महिन्याच्या वेळ देण्याची मागणी महाजन यांच्याकडून केली गेली. आम्हाला आरक्षण हवं आहे, मराठवाड्यातील मराठ्यांनी काय केलं? असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी यावेळी महाजन यांना विचारला.
घोषणाबाजी करणाऱ्यांना मनोज जरांगेंनी थांबवलं!
गिरीश महाजन चर्चा करत असतानाच काही कार्यकर्त्यांनी अचानक घोषणाबाजी देण्यास सुरुवात केली. मात्र यावेळी मनोज जरांगेंनी यांनी कार्यकर्त्यांना थांबवलं. संपूर्ण आयुष्य आपलं घोषणाबाजी करण्यात गेलं आहे. त्यामुळे आता आपल्याला आरक्षण हवं आहे. फक्त घोषणाबाजी करून काय करणार? सराकरचं शिष्टमंडळ आले असून, त्यांच्यासोबत चर्चा करू असे म्हणत त्यांनी घोषणाबाजी थांबवली.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या
शासनाने एक स्पष्टीकरण पत्र काढावे. त्यात, “महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात क्र. 83 वरील कुणबी जाती-अंतर्गत “मराठा कुणबी वा कुणबी मराठा” ही जात समाविष्ट आहे. सदरील मराठा कुणबी वा कुणबी मराठी ही जात म्हणजेच मराठा जात आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. करिता मराठवाडा (औरंगाबाद), महसुली विभागातील मराठा जातीचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींना “कुणबी” जातीचे दाखले देण्यात यावेत,” अशी प्रमुख मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. तर ही मागणी मान्य देखील झाली असल्याचे बोलले जात आहे. पण फक्त दाखले नव्हे तर त्यासोबत आरक्षण देखील मिळाले पाहिजे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
