[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा सध्या चांगलाच पेटला आहे. या मुद्द्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती देखील शासनाकडून गठित करण्यात आली आहे. या समितीने आठ दिवसांतच 40 लाख कागदपत्रांची छाननी केल्याची माहिती सध्या मिळत आहे. तर या समितीला निजाम काळातील अनेक गॅझेट, दानपत्रे, सनद प्राप्त झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर निजाम काळात मराठवाड्यात 38 टक्के लोकसंख्या ही कुणबी समाजाची असल्याचा पुरावा देखील या समितीच्या हाती लागला आहे. तर निजाम काळात झालेल्या जणगणनेचा पुरावा देखील या समितीला मिळाला आहे.
समिती अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करणार
जालन्यामध्ये मनोज जरांगे यांनी उपोषण करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर संपूर्ण प्रशासन कामाला लागलं. याच पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक देखील पार पडली. या मुद्द्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ही समिती हैद्राबादमध्ये जाऊन कुणबींच्या नोंदी तपासत आहे. आतापर्यंत 40 लाख कागदपत्रांची छाननी या समितीकडून करण्यात आलीये. ज्या दस्तऐवजांची छाननी या समितीकडून करण्यात येत आहे त्यातील अनेक दस्तऐवज हे उर्दू आणि इतर भाषेत आहेत. त्यामुळे या सर्व कागदपत्रांची छाननी करण्यास यापुढे वेळ लागणार असल्याचं सांगण्याल आलंय.
यामधील अनेक कागदपत्रांमध्ये कुणबी असल्याचा दाखला महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाला आहे. या सर्वाचा अभ्यास करुन महसुल विभागाचे अधिकारी ही माहिती माजी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे समितीला देतील. त्यानंतर ही समिती या संपूर्ण कागदपत्रांचा अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत. शासनाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, महसूल विभागाचे काही अधिकारी, तसेच शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश आहे. यापैकी तज्ज्ञ मंडळींनी हैद्राबादला जाऊन याबाबत सखोल अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत पुढच्या दहा दिवसांत अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार मोठा निर्णय घेणार असल्याचं म्हटलं जातंय.
शासनाकडून जो जीआर काढण्यात आला त्यामध्ये वंशावळी हा शब्द टाकण्यात आला. त्यामुळे वंशावळी हा शब्द काढून सरसकट शब्द टाकण्यात यावा अशी मागणी मनोज जरांगे करत आहेत. तर या मागणीसाठी मनोज जरांगेचं उपोषण सुरु राहणार असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलंय. त्यामुळे या मुद्द्यावर सरकार आता कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा :
उद्या अल्टीमेटमनुसार शेवटचा दिवस; निरोप न आल्यास सलाईन काढणार, मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
[ad_2]
