[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
जालना : जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यासाठी सुरु असलेल्या उपोषणावर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. या घटनेचे राज्यभरात पडसाद उमटल्यावर सरकारने सावध भूमिका घेत या प्रकरणी काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांवर झालेली कारवाई मागे घेऊन त्यांचे निलंबन तात्काळ मागे घेण्याच्या मागणीसाठी सामजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहे. दोषी नसतांना पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येत आहे.
जालना येथील उपोषणकर्त्यांवर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. याचे काही व्हिडिओ देखील समोर आले होते. या घटनेचे राज्यभरात पडसाद उमटताना पाहायला मिळाले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ सुरु झाली. विशेष म्हणजे जालना जिल्ह्यात देखील याचे पडसाद उमटले आणि मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. त्यानंतर सरकारने याची गंभीर दखल घेतली. तसेच, या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
दरम्यान, याचवेळी लाठीमार प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होऊ लागली. त्यानंतर सरकराने जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. सोबतच, पोलीस उपाधीक्षक राहुल खाडे, डीवायएसपी मुकुंद आघाव आणि गोंदी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रदिप एकशिंगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मात्र, दोषी नसतांना हि कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत, कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीसाठी सामजिक कार्यकर्ते गजानन दराडे यांनी आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
उपोषण कर्त्यांची मागणी?
जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या उपोषणकर्त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “अंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलना दरम्यान पोलीसांवर दगडफेक करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणातील दोषी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे हे निलंबन परत घेवुन त्यांना सन्मानाने कर्तव्यावर रुजु करावे. जखमी असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची पगारी रजा मंजुर करावी. तसेच पुढील उपचारार्थ प्रत्येकी रुपये 5 लक्ष देण्यात यावे. या मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येत आहे. तसेच, आमरण उपोषणा दरम्यान काही बरे वाईट झाले, तर याची सर्वस्व जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यासह राज्यातील सर्व आमदार, खासदार व जिल्हाधिकारी यांच्यावर असेल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
आंदोलकांविरोधात बळाचा वापर करण्याची गरज नव्हती, शरद पवारांची प्रतिक्रिया; लाठीचार्ज करणाऱ्यांना निलंबित करा, उदयनराजेंची मागणी
[ad_2]
