[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी फुटीसंदर्भात (NCP Crisis) 6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगात (Election Commission) सुनावणी घेण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोग एकांगी निर्णय घेत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने केला आहे. शरद पवार गटाने वकिलांमार्फत निवडणूक आयोगासमोर आपली भूमिका मांडली आहे. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ पक्ष वेगळा असताना देखील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट असल्याचे मान्य केलं कसं? असा सवाल शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाने केला आहे.
अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत ही सुनावणी पार पडणार आहे. 6 तारखेच्या सुनावणीत शरद पवार गट आणि अजित पवार गट हे दोन्ही गट आपली भूमिका निवडणूक आयोगासमोर मांडणार आहेत. सहा तारखेच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाकडून दोन गट असल्याचे मान्य करत सुनावणी घेण्याचे निश्चित आहे. शरद पवार गटाला आपलं म्हणणे मानण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वेळ न दिल्याचा देखील शरद पवार गटाकडून उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. शरद पवार गटाकडून आपलं म्हणणं ऐकूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
नऊ मंत्र्यांविरोधात शरद पवार गटाची याचिका
शरद पवारांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या उत्तरात अनेक महत्त्वाच्या बाबी मांडल्या आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी ज्यावेळी बंड केले त्यानंतर अजित पवार विरोधीपक्ष नेते म्हणून काम पाहत आहे. त्यावेळी अजित पवारांनी शिंदेवर टीका केली होती. आता शरद पवार गट याचा वक्तव्याता आधार घेत अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ करण्याची शक्यता आहे. शरद पवार गटाने नऊ मंत्र्यांविरोधात शरद पवार गटाने याचिका दाखल केलेली आहे. मात्र या नऊ मंत्र्यांशिवाय 31 आमदारांच्या विरोधातही अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या शिवाय अजित पवार गटाने केलेले दावे देखील शरद पवार गटाने फेटाळले आहेत. 2022 मध्ये जी राष्ट्रीय कार्यकारणी झाली त्याचे देखील दाखले देण्यात आले आहे. त्या प्रक्रियांचे पालन करत माहिती निवडणूक आयोगात दिले होते.
शरद पवार गटाकडून अजित पवार गटाने केलेले सर्व दावे फेटाळले
राष्ट्रवादी (NCP) पक्ष आणि चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगात पोहोचला असून त्याबाबत 6 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत ही सुनावणी पार पडणार आहे. 6 तारखेच्या सुनावणीत शरद पवार गट आणि अजित पवार गट हे दोन्ही गट आपली भूमिका निवडणूक आयोगासमोर मांडणार आहेत.
हे ही वाचा:
गल्लीतील दादा, भाईंना राजकरणात ‘नो एन्ट्री’; गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाची नवीन नियमावली
[ad_2]
