[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : राष्ट्रवादी (NCP) कुणाची याबाबत आज केंद्रीय निवडणूक (Election Commission) आयोगात दुपारी तीन वाजता सुनावणी होणार आहे. वकील अभिषेक मनु सिंघवी शरद पवार (Sharad Pawar) गटाकडून युक्तिवाद करणार आहेत. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास शरद पवारांनी व्यक्त केला. दरम्यान शरद पवार गटाकडून अजित पवार गटाला तीन टप्प्यात नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे. शरद पवार गटान पाठवलेली नोटीस एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी काही नेत्यांसह बंडखोरी करत एनडीएमध्ये सामील झाले आहेत. अजित पवारांनी 2 जुलैला उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले. राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांनी मंत्री पदाची शपथ घेतली. सुरूवातीला राष्ट्रवादीने पहिल्या टप्प्यात नऊ आमदारांना नोटीस पाठवली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 20 आमदार, 4 विधानपरिषद आमदारांना नोटीस पाठवली. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात 12 आमदारांना नोटील पाठवण्यात आली.
शरद पवार गटाने अपात्रता नोटीस पाठवण्याचे कारण
बंडखोर आमदरांनी पक्षाच्या संविधानाविरोधात भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुखांची परवानगी न घेता अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला. पक्षविरोधी कृती केल्यानं दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेची कारवाईस पात्र आहेत. 2019 ला विधानसभेच्या निवडणुकीत 54 आमदार पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर निवडून आले. या आमदारांचा मिळून विधिमंडळ पक्ष बनतो. आमदार निवडून आले कारण पक्षानं त्यांना उमेदवारी आणि चिन्ह दिले. 2019 ला निवडून आलेले 54 आमदार हे राष्ट्रवादीचे होते, अशी नोंद महाराष्ट्र विधानसभा नियम 3 नुसार तेव्हा केली होती. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृ्त्त्वातील मविआ सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सहभागी झाली. जून 2022 ला शिवसेना फुटली आणि एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शरद पवारांनी 10 आणि 11 सप्टेंबरला राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोलावली, त्यात शरद पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून 2025 पर्यंत बिनविरोध निवड करण्यात आली.
2 जुलैला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र शिस्तपालन समितीद्वारे ठराव पास करण्यात आला. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडून नऊ आमदारांविरोधात निलंबनाच्या याचिका देण्यात आल्या, दहाव्या अनुसूची आणि महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नियमानुसार निलंबन याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दिल्या. विधानसभा अध्यक्षांच्या निष्क्रियतेनं आणि ९ आमदरांच्या निलंबनाच्या याचिका प्रलंबित असल्यानं अजित पवार गटानं राष्ट्रवादीवर दावा सांगितला. प्रदेशाध्यक्षांना हटवण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न करण्यात आला. अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी अवैध व्हीप नेमणूक करण्यात आली. पक्षावर दावा सांगण्यासाठी निवडणूक आयोगात धाव घेतली. अधिकाराशिवाय, परवानगीविना मुंबईत कार्यालय स्थापन केलं. पुराव्याशिवाय आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं दावा केला. राष्ट्रवादीच्या परवानगीशिवाय प्रसिद्धीपत्रकं आणि पत्रकार परिषदा घेतल्या.
4 जुलैच्या निर्णयानुसार,6 जुलै रोजी शरद पवारांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला बिनविरोध पाठिंबा, पक्ष विरोधी कारवाई करुन प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे आणि इतर आमदारांनी स्वेच्छेनं पक्ष सोडल्याच्या मुद्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मान्यता दिली. अजित पवार गटाचा पक्ष आणि चिन्हावर दावा, निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी शरद पवारांना 25 जुलै रोजी नोटीस आली. 30 जून 2023रोजी अजित पवारांना पाठिंबा देणारी शपथपत्र बनवली.
हे ही वाचा :
Sharad Pawar : पक्ष आणि चिन्ह वापरण्याचा अधिकार फक्त आम्हालाच, निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपूर्वी पवारांनी दंड थोपटले, दादांना ठणकावलं
[ad_2]