[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज (Supreme Court Hearing) पूर्णपणे ऑनलाईन (Online Hearing) झाल्यानंतर आता मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) सर्वोच्च न्यायालयाचा गित्ता गिरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण ऑनलाईन (Mumbai High Court Hearing) करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षकारांना आपल्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हायकोर्टाने येण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे लोकांचा प्रवास वेळ, खर्च वाचणार आहे. हायकोर्टाच्या या व्यवस्थेमुळे पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मोठी बचत होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय मंगळवारपासून पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आलं आहे. यापुढे मुंबईसह औरंगाबाद, नागपूर आणि गोव्यातील सर्व खंडपीठ आणि एकलपीठाचं कामकाज व्हिडिओ कॉन्फेरेंसिंगद्वारे ऑनलाईन पाहता येणार आहे. त्यामुळे पक्षकार, प्रतिवादी, सरकारी अधिकारी यांना आता न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी पाहण्यासाठी येण्याची आवश्यकता नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पक्षकार न्यायालयातील सुनावणी पाहू शकतात. तसेच अगदी घरात बसूनही ते या सुनावणीत सहभागी होऊ शकणार आहेत.
दिवाणी, फौजदारी व कौटुंबिक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होत असतात. या सुनावणींसाठी ग्रामीण भागातून पक्षकारांना, प्रतिवादींना न्यायालयात यावं लागतं. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, औरंगाबादसारख्या शहरात उच्च न्यायालयाची खंडपीठ आहेत. तिथं पोहोचण्यासाठी येणारा प्रवास खर्च, राहण्याची सोय व इतर खर्च असतोच. त्यामुळे हायकोर्टानं आता व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगची सुविधा सुरू केल्यानं या सर्व जाचातून पक्षकारांची सुटका झाली आहे.
कशा आहे ऑनलाईन सुनावणीची व्यवस्था
व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे सुनावणीला हजर राहण्यासाठी पक्षकाराला कोर्टातील शिरस्तेदार किंवा लिपिकाकडे नोंदणी करावी लागेल. तसेच आपल्या याचिकेचा क्रमांक व स्वतःचा तपशीलही द्यावा लागेल. सुनावणी कोणत्या दिवशी होणार आहे याच्या तपशीलानुसार त्याला लिंक दिली जाईल. त्याद्वारे पक्षकाराला सुनावणीसाठी हजर राहता येईल. मात्र, सुनावणी झाल्यानंतर कर्मचारी ती लिंक बंद करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेस्थळावर या सुविधेकरता एक स्वतंत्र कॉलम तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या माध्यमातूनही सुनावणीसाठी सहभागी होता येईल. ही सुविधा सुरु झाल्याची अधिकृत नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केली आहे. सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज ऑनलाईन पाहता येत असल्याने वकिलांसह कायद्याचे विद्यार्थी, कायदा अभ्यासक यांना दिलासा मिळाला आहे. या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेला युक्तिवाद, कोर्टाचे निरीक्षण ऐकण्याची संधी सामान्यांना मिळाली आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
[ad_2]
