[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Pune Cantonment Board: पुणे जिल्ह्यातील (Pune) पुणे आणि खडक कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Cantonment Board) पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराच्या संस्था आणि केंद्रीय संस्था वगळून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रहिवाशी भाग पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पुणे महापालिकेच्या सीमा विस्तारणार आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेत लाखोंची लोकसंख्या समाविष्ट होणार असून नगरसेवकांची संख्या देखील वाढणार आहे.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. आता ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्याचा तर लष्कराच्या ताब्यातील भाग एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्कराच्या ताब्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लष्कराच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात जाऊन विकासासाठी खुली होणार आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा बदल सुचवला आहे.
महाराष्ट्रात कुठं आहेत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहू रोड, औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली (नाशिक) आणि नागपूर अशी सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. ही सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहे.
62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि लाखो हेक्टर जागा
देशातील वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या ताब्यात एक लाख साठ हजार एकर जागा आहे. 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये राहते. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील खाजगी मालमत्ता देखील लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराकडून मूळ मालकांशी दर काही वर्षांनी त्यासाठी भाडेकरार देखील केला जातो. लष्करी कार्यालयांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत विकास कामे आणि बांधकामासाठीच्या एफएसआयला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेत गेल्याने विकासाला चालना?
महापालिकेत गेल्यास रस्ते, पाणी, स्वच्छता यासारख्या सुविधा महापलिककडून मिळतील असं कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत राहणाऱ्या काही नागरिकांना वाटते. हा निर्णय अंमलात आल्यास कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लाखो एकर जागा विकासासाठी खुली होणार असल्याने त्यावर डोळा ठेऊन हा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यामुळे लष्करी संस्थांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो.
[ad_2]
