[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नाशिक : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड (Surat Chennai Highway) हायवेसंदर्भात समिती गठीत आली असून ही समिती शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सारासार विचार करून पुढील तीन महिन्यात अहवाल सादर करेल, त्याचबरोबर भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादनाचा विषय थेट नितीन गडकरी यांच्याकडे गेल्याने आतातरी शेतकऱ्यांच्या मागणीवर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
नाशिक (Nashik) जिल्हयातील पाच तालुक्यातून जाणाऱ्या सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस (Surat Chennai Greenfield Highway) हायवेमध्ये शेत जमीन जाणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन समस्यांचे निवेदन दिले. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी माजी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमत तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. माजी सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख हे समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. समितीमध्ये जिल्हाधिका-यांसह शेतक-यांचा समावेश असणार आहे. तीन महीन्यात समितीला अहवाल सादर करावे लागेल. यामध्ये शेतक-यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल.
सुरत-चेन्नई ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे मध्ये जिल्ह्यातील सिन्नर (Sinner), निफाड, नाशिक, दिंडोरी (Dindori) व सुरगाणा (Surgana) अशा पाच तालुक्यातील 996 हेक्टर जमीन बाधित आहे. सद्या भुसंपादनाची प्रक्रीया सुरु आहे. मात्र चुकीच्या पध्दतीने भुसंपादन होत असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी मोर्चा देखील काढला होता. केंद्रीय मंत्री भारती पवार (Bharati Pawar) यांची भेट घेत त्यांना निवेदन देखील दिले होते. पण समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वीच 3 ऑक्टोबर रोजी शरद पवार यांची शेतकऱ्यांची शिष्टमंडळाने मुंबई येथे भेट घेत त्यांना साकडे घातले होते. त्यावेळी शरद पवार यांनी नितीन गडकरी यांच्यासोबत संपर्क साधून भेटीची वेळ घेतली. त्याप्रमाणे आज 17 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे गडकरी यांच्यासोबत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत आपले गाऱ्हाणे मांडले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग यांच्यासह शेतकऱ्यांचे पथक उपस्थित होते.
काही दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आवश्यक नियम व माहिती संबंधित शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याकरिता सॉफ्टवेअर अथवा पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून या ग्रीन फिल्डच्या भूसंपादनाबाबतची सर्व अद्ययावत व त्रुटीरहित माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमीन प्रकारानुसार कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्यास त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. भूसंपादन करतांना शेतकरी व भूसंपादन विभाग यांच्यात समन्वयासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर उपाययोजना करणे शक्य होईल. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व कृषी विभाग यांच्यासमवेत जिल्हा प्रशासनाने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी दिले.
इतर महत्वाची बातमी :
Gadkari Movie: नितीन गडकरी, सेन्सॉर बोर्ड अन् कामचुकार अधिकारी; ‘गडकरी’ सिनेमाच्या ट्रेलर लाँचवेळी काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
[ad_2]