[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलं खरं, मात्र त्यांच्यात आणि सरकारमध्ये विसंवाद अजूनही कायम आहे, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. याचे कारण म्हणजे मराठा आरक्षणाविषयी (Maratha Reservation Protest) देण्यात आलेली अल्टिमेटमची तारीख आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी. या दोन्ही मुद्द्यांवरून मनोज जरांगे (Manoj Jarange) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी वेगवेगळी माहिती दिल्याचं दिसून येतंय.
मनोज जरांगे आधीपासून सरसकट मराठा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्याचा पुनरुच्चार त्यांनी आजही अनेकदा केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र याचं खंडन केलं. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच आरक्षण देण्याची जरांगेंची मागणी आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले. दुसरा विसंवाद आहे मुदतीच्या तारखेवरून. जरांगे यांनी 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी 2 जानेवारीची तारीख सांगितली.
अल्टिमेटमच्या तारखेवरून संभ्रम
मराठा आरक्षणासाठी जालन्यातील आंतरवाली सराटी या गावी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आज राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आलं होतं. त्याआधी दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन घाई गडबडीत हा निर्णय घेता येणार नाही, तसं झाल्यास आरक्षण टिकणार नाही हे जरांगे यांना पटवून दिलं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली.
जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला वेळ वाढवून दिली खरी पण त्याच्या तारखेबद्दल दोन्ही बाजूकडून वेगवेगळी माहिती सांगण्यात येतेय. मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला असल्याचं जाहीर केलं. पण राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळ 2 जानेवारीवर आडून बसलं होतं. त्यामुळे जरांगे यांनी आमरण उपोषण स्थगित केलं खरं पण त्यांनी राज्य सरकारने 2 जानेवारी हीच तारीख गृहीत धरल्याचं दिसून येतंय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत 2 जानेवारी याच तारखेचा पुनरूच्चार केला, तर जरांगे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधताना जी तारीख सांगितली ती 24 डिसेंबर अशीच सांगितली.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र की नोंद असलेल्यांनाच मिळणार?
फक्त कुणबी नोंद असलेल्या लोकांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असं राज्य सरकारने जाहीर केलंय. पण मनोज जरांगे मात्र सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवं अशी मागणी करतात. आंदोलन स्थगित करतानाही जरांगे यांनी त्याचा उल्लेख केला. आपण फक्त मराठवाड्यासाठी नाही तर आख्ख्या महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे, त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद असेल त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे या मुद्द्यावरून दोन्हीकडून वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे. पत्रकारांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रावर प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्ही विषय भरकटवू नका असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
आता 24 डिसेंबर की 2 जानेवारी आणि नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र की सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हे लवकर स्पष्ट होणार की दोन महिन्यानंतर स्पष्ट होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
