[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकांमध्ये (Assembly Election Result) काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्याचं स्पष्ट झालंय. मध्य प्रदेशमध्ये आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला अपेक्षा असतानाही त्यांना जनतेने नाकारलं आहे. त्यामुळे 1980 नंतर पहिल्यांदाच उत्तर भारतातील हिंदी बेल्टमध्ये काँग्रेसची (Congress In Hindi Belt) सत्ता नसेल. त्यामुळे हिंदी बेल्टमधून काँग्रेस ‘आऊट’ झाल्याचं स्पष्ट झालंय.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Election Result) आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या पराभवाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. पक्षाच्या अंतर्गत अहवालात या राज्यांमध्ये विजयाचा दावा करण्यात आला होता. खुद्द राहुल गांधींनी मध्य प्रदेशात 135 जागा मिळण्याचा दावा केला होता. त्याचवेळी अनेक सर्वेक्षणांमध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची मजबूत स्थिती दिसून येत होती.
काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परंपरेनुसार पक्ष पराभवाचा आढावा घेऊन लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election) तयारी करणार आहे. मात्र निवडणुकीतील पराभवाच्या आढाव्याचा मुद्दा काँग्रेससाठी नवीन नाही. राहुल गांधी यांनी गेल्या 9 वर्षात 12 पराभवानंतर आढावा घेतला होता. यावेळीही पराभवाला प्रादेशिक नेत्यांपेक्षा काँग्रेस हायकमांडच अधिक जबाबदार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसच्या पराभवाची तीन कारणे
1. काँग्रेस प्रचाराबाबत संभ्रमात राहिली
काँग्रेस हायकमांड, विशेषत: मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या जोडीला हिंदी पट्ट्यातील राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी गटबाजी आटोक्यात आणता आली नाही. छत्तीसगडमधील निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी, पक्षाने टीएस सिंहदेव यांचे राजकीय महत्व वाढवलं, त्यामुळे भूपेश बघेल गट बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा आहे.
निवडणुकीच्या काही दिवस आधी पक्षाच्या हायकमांडने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पक्षाला प्रचाराची संपूर्ण रणनीती बदलावी लागली. छत्तीसगडमध्ये निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने ‘भूपेश है तो भरोसा है’चा प्रचार केला होता, त्याचे अनेकांकडून कौतुक होत होते. मात्र पक्ष हायकमांडच्या निर्णयानंतर ही घोषणा बदलण्यात आली. ‘काँग्रेस है तो भरोसा है’ असा नारा देत पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला. कमी वेळेमुळे ही घोषणा लोकांवर प्रभाव टाकू शकली नाही.
राजस्थानमध्येही काँग्रेसला अंतर्गत गटबाजी संपवता आली नाही. अशोक गेहलोत समर्थक नेत्यांच्या अनेक जागांवर सचिन पायलट प्रचाराला गेले नाहीत. यामध्ये दानिश अबरार यांची सवाई माधोपूर आणि चेतन दुडी यांची दिंडवाना ही जागा प्रमुख आहे. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांची कोणतीही संयुक्त रॅली काँग्रेस स्वतंत्रपणे आयोजित करू शकली नाही.
2. तिकीट वाटपात विलंब झाल्याने चुकीचा संदेश
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपने निवडणुकीच्या 3 महिने आधी तिकीट जाहीर केले. परंतु काँग्रेस हायकमांड तसे करण्यात अपयशी ठरले. काँग्रेसच्या वतीने संघटनेचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी पक्ष सप्टेंबरपर्यंत सर्व जागांवर तिकीट जाहीर करेल असा दावा केला होता, मात्र हा दावाही खोटा ठरला.
काँग्रेसमध्ये उमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत तिकीट वाटपावरून जोरदार खडाजंगी झाली होती. अनेक बड्या नेत्यांची तिकिटे कापल्याची चर्चा होती. मध्य प्रदेशात तिकीट वाटपावरून दिग्विजय आणि कमलनाथ आमनेसामने आले. राजस्थानमध्ये तिकीट वाटपाच्या शेवटच्या टप्प्यात काँग्रेस निवडणूक समितीच्या बैठकीतून राहुल गांधी गायब झाले.
तिकीट वाटपाच्या वृत्ताने काँग्रेसला चांगलाच फटका बसला. पण याचा फटका बसला हे हायकमांडला समजू शकले नाही.
3. निवडणूक राज्यांमध्ये काँग्रेसची देखरेख यंत्रणा कमकुवत
निवडणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी काँग्रेसने वरिष्ठ निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. परंतु ते संपूर्ण निवडणुकीच्या दृष्यातून गायब राहिले. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि मध्य प्रदेशात कमलनाथ हे नेते होते. काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांनी हायकमांडकडून मुक्तहस्ते घेतले होते.
अशोक गेहलोत आणि कमलनाथ यांच्यापेक्षा दोन्ही राज्यांत हायकमांडने नियुक्त केलेले प्रभारी खूपच कमकुवत होते. सुखजिंदर रंधावा यांना राजस्थानमध्ये पक्षाचे प्रभारी बनवण्यात आले. रंधवा हे अशोक गेहलोत यांच्यापेक्षा खूप कनिष्ठ नेते आहेत. कमलनाथ यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या सुरजेवाला यांच्याकडे पक्षाने मध्य प्रदेशच्या निरीक्षकपदाची कमानही दिली होती.
काँग्रेस हायकमांडला मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्षासोबत युती हवी होती. पण कमलनाथ यांच्यामुळे ती होऊ शकली नाही. कमलनाथ यांच्यावर दबाव आणण्यात हायकमांड पूर्णपणे अपयशी ठरले.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
