[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Pune News : पुण्यातील एका आंतरराष्ट्रीय इलेक्र्टॉनिक्स कंपनीनं केलेलं कर्मचा-याचं निलंबन हायकोर्टाकडून कायम ठेवण्यात आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे बेताल वक्तव्य करून नियमांचं उल्लंघन करण्यासाठी दिलेलं नाही. अशा प्रवृत्तीला वेळीच आळा घातला नाही तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात नोंदवलं आहे. तलवारीनं कापून काढण्याची भाषा करत सोशल मीडियावर एखाद्यानं पोस्ट लिहिली असेल तर त्याच्याकडून ही कृती होण्याची वाट बघणं चुकीचं ठरेल. अशा गोष्टींना वेळीच प्रतिबंधित करायला हवा, अन्यथा ते समाजासाठी घातक ठरु शकते, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आपल्या निकालात नोंदवत खासगी कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याचं निलंबन योग्य ठरवलं आहे.
काय आहे प्रकरण ?
निरजकुमार कडू हे पुण्यातील ‘हिताची’ कंपनीत साल 2008 पासून कार्यरत होते. कंपनी व कामगार युनियनमध्ये ब-याच काळापासून वेतनावरुन वाद सुरू होता. त्यादरम्यान कडू यांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली होती. ‘मॅनेजमेंटच्या लोकांना तलवारीनं कापा’, असं कडू यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. त्याची गंभीर दखल घेत कंपनीनं शिस्तभंगाची कारवाई करत कडू यांना निलंबित केलं. त्याविरोधात कडू यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. कामगार न्यायालयानं कडू यांचं निलंबन रद्द केलं. त्याविरोधात मग कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत कामगार न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
शिस्तभंगाची कारवाई नियमानुसार केलेली आहे. कडू यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. तरीही कामगार न्यायालयानं कडू यांचे निलंबन रद्द केलं. कामगार न्यायालयाने कंपनीचे मुद्दे ग्राह्यच धरले नाहीत, असा दावा कंपनीनं हायकोर्टात केला. तर आपण केवळ फेसबुक पोस्ट लिहिली होती, तशी कोणतीही कृती केलेली नाही. तसेच फेसबुक पोस्ट ही कंपनीच्या आवारात लिहिलेली नाही. त्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कडू यांनी आपल्या बतावात केला होता.
हायकोर्टाचं निरिक्षण काय ?
आस्थापनेत अथवा आस्थापनेच्या बाहेर कर्मचाऱ्याचं वर्तन हे सभ्यच असायला हवं. कडू यांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली तेव्हा कंपनीत तणावाचं वातावरण होतं. त्यांच्या या पोस्टवर अन्य कर्मचाऱ्यांच्याही कमेंट होत्या. मॅनेजमेंटच्या लोकांना तलवारीनं कापण्याची भाषा कर्मचारी करत असेल तर त्याला वेळीच अटकाव करायला हवा, असं निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.
[ad_2]
