Nagpur Matang Samaj Morcha Benefit Of Scheduled Castes Sc Reservation To Certain Castes 13 Percent Reservation Should Be Divided Into Four Parts

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

नागपूर: अनुसूचित जातींसाठी (SC Reservation) लागू असलेल्या 13 टक्के आरक्षणाची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करावी आणि सर्व शासकीय योजनाही अ, ब, क, ड नुसार विभागण्यात याव्यात अशी मागणी राज्यातील मातंग समाजाने केली आहे. या मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात यासाठी मातंग समाजाच्या वतीने नागपुरात एक भव्य मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. 

अनुसूचित जातीसाठी एकत्रित रित्या लागू असलेल्या 13 टक्के आरक्षणाची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करण्याची मागणी मातंग समाजाने केल्यानंतर आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यात आधीच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक वाद पेटलेले असताना अनुसूचित जातीचा आरक्षण चार तुकड्यात विभागण्यात यावं अशी नवी मागणी करण्यात आली आहे. 

अनुसूचित जातीमध्ये असलेल्या 58 जातींना एकत्रित 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र, त्याचा लाभ काही विशिष्ट जातींना मिळतो, त्यामुळे मातंग समाज सतत दुर्लक्षित राहतो. अनुसूचित जातीमध्ये मातंग समाज सर्वात मागास ठरत असल्याची भावना व्यक्त करत आज मातंग समाजाच्या वतीने नागपुरात विराट मोर्चा काढण्यात आला.

मातंग समाजाच्या मोर्चापूर्वी लहुजी शक्ती सेनेने विष्णू कसबे यांच्या नेतृत्वात पुण्यावरून नागपूर पर्यंत पदयात्रा काढली होती. पदयात्रा नागपुरात पोहोचताच त्याचे रूपांतरण मोर्चामध्ये झाले. बुधवारी विधिमंडळ जवळच्या टेकडी रोडवर पोहोचलेल्या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने मातंग बांधव सहभागी झाले होते. 

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची अ, ब, क, ड मध्ये विभागणी करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या याच अधिवेशन मध्ये संमत करावं आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची वर्गवारी करण्यात यावी अशी मागणी या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

याशिवाय साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न देण्यात यावं, मातंग समाजाच्या विकासासाठी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे प्रशिक्षण व संशोधन संस्था म्हणजेच ‘आर्टी’ची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी ही या मोर्चाच्या माध्यमातून मातंग बांधवांनी केली आहे.

राज्यात एकीकडे मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा विषय तापत असताना आता मातंग समाजाच्या वतीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये चार भाग करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात आरक्षणाच्या वाटणीवरूनही सरकारसमोर पेच उभा राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

ही बातमी वाचा: 

[ad_2]

Related posts