[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांच्या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना नोटीस जारी केली आहे. दुसरीकडे कोर्टाने सदावर्ते यांची याचिका दोन आठवड्यासाठी तहकूब केली आहे. गुणरत्न सदावर्तेंची मनोज जरांगेच्या मुंबईतील (Maratha aarakshan Mumbai) आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी झाली.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे आणि त्यांचा समर्थकांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी न देण्याची मागणी आपल्या याचिकेत केली आहे.
मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार आहे, अशी हमी महाधिवक्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली.
मनोज जरांगेंना कोर्टाची नोटीस
मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे इथलं जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असं हायकोर्टने बजावलं. याशिवाय हजारो बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचं ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं. त्याशिवाय कोर्टाने मनोज जरांगेंना नोटीस जारी करुन म्हणणं मांडण्यास बजावलं. यानंतर कोर्टाने सदावर्तेंच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली. या दरम्यान गरज वाटल्यास सदावर्तेंना पुन्हा हायकोर्टात येण्याची मुभा देण्यात आली.
गुणरत्न सदावर्तेंचा युक्तिवाद
“मनोज जरांगे ज्या मार्गानं मुंबईकडे निघालेत ती ती शहरं त्यावेळी बंद करावी लागली.आज पुण्यात लोकांना या आंदोलनाचा फार त्रास झालाय. शाळा, कॉलेजं, दुकानं बंद करावी लागली. काही तासांत जरांगे आपल्या ताफ्यासह ठाण्यात पोहचतील. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर शहरात आली तर ट्राफिकची काय अवस्था होईल”, असा युक्तिवाद गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात केला.
योग्य ते पाऊल उचलण्यासाठी राज्य सरकार तयार
सदावर्तेंच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ उपस्थित होते. आमच्याकडे अद्याप मनोज जरांगे किंवा त्यांच्याकुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारं पत्र आलेलं नाही. हजारो लोकं मुंबईच्या दिशेनं येतायत,हे खरंय. राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे. पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य ती सारी पावलं उचलायला तयार आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची जाबबदारी आहे, असं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं.
आम्ही एखादं पाऊल उचलू, आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले?, तर जबाबदारी कुणाची?, हा देखील प्रश्न आहे, असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी भूमिका मांडली. त्यावर हायकोर्टाने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तुम्हाला आदेशांची काय गरज आहे? असा सवाल केला.
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
[ad_2]
