[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात (Maharashtra State Co Operative Bank Scam Case) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह अनेक वजनदार नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीचा तपास सुरू आहे. रोहित पवारांचीदेखील (Rohit Pawar) याच प्रकरणात सध्या ईडी चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे आता ईडीच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
राज्य सहकारी बँक म्हणजे शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. राज्यात भाजपचं सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. त्यामध्ये अजित पवार यांच्यासह सर्वच नेत्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येतात पुन्हा या प्रकरणाचा तपास करायचा आहे असं पोलिसांनी कोर्टात सांगितल होतं. त्यानंतर ही फाईल पुन्हा उघडण्यात आली.
मात्र आता अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारसोबत येताच त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आणि पोलिसांनी दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी पुन्हा भूमिका बदलल्याची चर्चा आहे.
रोहित पवारांचं काय?
24 जानेवारी रोजी, ईडीने बारामती अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत कन्नड एसएसके औरंगाबाद या बंद साखर कारखान्याच्या खरेदीशी संबंधित रोहित पवार यांची 11 तास चौकशी केली आणि त्यांना 1 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा समन्स बजावले.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. मुंबई पोलिसांनी ज्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवला आहे तो गुन्हाच त्यांनी आता मागे घेतला आहे. त्यासंबंधित क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दिला. त्यामुळे अजित पवार यांना एकीकडे दिलासा मिळाला असला तरी विरोधी पक्षात असलेल्या रोहित पवार यांचं काय होणार अशी चर्चा आहे. एका केस संदर्भात दोन तपास यंत्रणांच्या चौकशीची दिशा वेगळी असल्याने कोणाचा तपास योग्य असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ही बातमी वाचा :
अधिक पाहा..
[ad_2]