[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : आपले सरकार सेवा केंद्रातून (Aaple Sarkar Seva Kendra) वर्षाला तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांची लुट केली जात आहे, असा धक्कादायक आरोप करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस जारी करत याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. हायकोर्टानं या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी करत 20 मार्चपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.
काय आहे याचिका?
चिपळूण येथील रहिवासी अनिकेत सुधीर जाधव यांनी अॅड. सोनाली पवार यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. सध्या राज्यात तीन प्रकारची सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत.आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू केंद्र ( जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालय) आणि आपले सरकार पोर्टल. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण 700 केंद्रे आहेत. अतिरिक्त शुल्क आकारुन प्रत्येक केंद्रात दिवसाला पाच हजार रुपयांचा घोटाळा होतो. त्यानुसार महिन्याला 35 लाख व वर्षाला 126 कोटींचा घोटाळा केला जातो, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
तहसील कार्यक्षेत्रातील आपले सरकार केंद्रांमध्ये उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, यांसह 32 विविध दाखले दिले जातात. तर जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रातील केंद्रातून प्रॉपर्टी कार्डसह एकूण 42 विविध दाखले दिले जातात. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना हे दाखले सहज मिळावेत यासाठी ही केंद्रे राज्य सरकारनं सुरु केलीत. या एका दाखल्यासाठी किमान 25 रुपये शुल्क आकारलं जावं, असं प्रशासनाने सांगितलेलं आहे. असं असतानाही ही केंद्रे एका दाखल्यासाठी 250 ते 300 रुपये घेतात, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
याचिकेतील मागण्या –
राज्यात एकूण 25 हजार 200 सेवा केंद्र आहेत
या सर्व केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमावं
नियमानुसार शुल्क न आकारणाऱ्या केंद्रांचा परवाना तत्काळ रद्द करावा
सेवेचं दरपत्रक केंद्राच्या दर्शनी भागात लावावं
या दरपत्रकाविषयी जाहिरात करावी
हे दाखले देण्यासाठी 21, 30 व 60 दिवसांचा अवधी लागतो ज्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते
हे दाखले देण्यासाठी 7 ते 15 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करावी
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
[ad_2]
