[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी (Loksabah Election 2024) राज्यात भाजप महायुतीचा वारू रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून ( MahaVikas Aghadi) शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून राज्यात महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला (Vanchit Bahujan Aghadi) महाविकास आघाडीचा (MahaVikas Aghadi) घटक पक्ष म्हणून सामील करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा केली जात आहे. मात्र, महाविकास आघाडीला वंचित आघाडीकडून सातत्याने अटी शर्ती देण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर मानापमान नाट्य सुद्धा सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता वंचितकडून महाविकास आघाडीला 39 मुद्द्यांचा समावेश असलेला जाहीरनाम्याचा मसुदा सादर करण्यात आला आहे. या मुद्द्यांमध्ये राज्यातील संवेदनशील मराठा आरक्षणासह 39 मुद्यांचा समावेश आहे.
वंचित आघाडीच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर यांची मसुद्यावर सही असून किमान समान कार्यक्रमासाठी हे मुद्दे वंचितकडून महाविकास आघाडीला सादर करण्यात आले आहेत. हे मुद्दे देत असताना ज्या मुद्द्यांवर महाविकास आघाडीची असहमती असेल ते वगळावे आणि अधिकचे असतील, तर त्यामध्ये टाकावेत असही या जाहीरनामाच्या मसुद्यामध्ये म्हटलं आहे. गेल्या साडेतीन दशकांपासून वंचितकडून हे मुद्दे उपस्थित करण्यात येत आहे, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीकडून कसा प्रतिसाद दिला जातो? हे पाहणं महत्त्व ठरणार आहे.
या मसुद्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मराठा आरक्षणावर सुद्धा भाष्य करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आरक्षण या मुद्द्यांना सुद्धा वंचितकडून हात घालण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अनेक नवीन मुद्दे सुद्धा या मसुद्यामध्ये समावेश करण्यात आले आहेत.
जाहीरनाम्यातील प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास योजना देऊ नये.
- वडारी समाजाला एसटी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे
- ओबीसी जातीची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- ओबीसींसाठी संसदेत आणि विधिमंडळात राखीव जागांची निर्मिती करण्यात यावी.
- अल्पसंख्याक आयोगाला संविधानिक दर्जा देऊन धार्मिक हल्ले रोखण्यासाठी ॲट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन एक अंतर्गत कायदा करण्यात यावा
जाहीरनामा मसूद्यात मराठा आरक्षण मुद्दा पहिल्या क्रमांकावर!
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आरक्षण संदर्भात मोठं आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. या संदर्भात आमची भूमिका सर्वाधिक स्पष्ट आहे गरीब मराठ्यांचा आरक्षणाचे ताट आणि ओबीसी बांधवांतील आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे. अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी आमची स्वच्छ भूमिका असल्याचे पहिल्याच मुद्द्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर 2007 साली महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने एपीएमसी कायद्याचे बदल करून शेतकरी विरोधी नवीन कायदा आणला तोच कायदा पुढे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जसा तसा स्वीकारला. त्या कायद्यासंदर्भात पुढे काय करावे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला एमएसपी (किमान हमीभाव) लागू होईल ते हमीभावापेक्षा कमी दराने राज्यात शेतमालाची खरेदी झाल्यास काय करावे? या संदर्भात आपली भूमिका ठरली पाहिजे असेही या मसुद्यात म्हटले आहे. या दोन प्रमुख मुद्यांसह इतर मागण्या सुद्धा वंचितकडून या मसुद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता या मसुद्याला महाविकास आघाडीकडून कसा प्रतिसाद दिला जातो? हे औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..
[ad_2]
