( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड्स योजना ही असंवैधानिक असल्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलाय. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय. निवडणुकीतील काळा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी इलेक्ट्रोरल बॉण्ड हा एकमेव मार्ग नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. त्याशिवाय, निवडणूक रोखे तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिलेयत. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड (Electoral Bond) विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. इलेक्टोरल बॉण्डवर नाव नसायचं. त्यामुळे कोणी बॉण्ड घेतले ते कळत नव्हतं. यातून करसवलतही मिळत होती. या निर्णयामुळे 2019 पासून ज्या कंपनी आणि व्यक्तींनी बॉण्ड घेतले ते…
Read More