[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अटक होऊन महिना होत आला तरीही अजून पर्यंत केजरीवालांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लावली जाणार, असा आरोप आम आदमी पक्षाने करून बरेच दिवस झाले परंतु तसेही काही घडलेले नाही. मुख्यमंत्री कारागृहात, अनेक मंत्र्यांवर अटकेची टांगती तलवार अशी स्थिती असणाऱ्या दिल्ली सरकार विषयी देशात नेमकं काय सुरू आहे.
मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण राज्य सरकार काम करतं अशी तरतूद संविधानात आहे पण मुख्यमंत्र्यांशिवाय सरकार काम करू शकतं का? सध्या असा सवाल उपस्थित आहे. कारण दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली. परंतु मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न देता कारागृहात जाणारे ते देशाच्या इतिहासातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. त्यामुळे सरकार हजर आणि मुख्यमंत्री गैरहजर अशी अवस्था दिल्लीची झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांशिवाय सरकार अशी स्थिती भारतात आतापर्यंत फक्त चार वेळा निर्माण झाली आहे.
1997 ( चारा घोटाळा)- बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना लालू प्रसाद यादव अटकेत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा , पत्नी राबडी देवी मुख्यमंत्री
2014 (जयललिता) – तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना जयललिता दोषी करार , बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी 4 वर्षाची शिक्षा जयललिता आमदार म्हणून अपात्र , मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
31 जानेवारी 2024 (हेमंत सोरेन) – झारखंडचे मुख्यमंत्री असताना हेमंत सोरेन यांना ED कडून अटक , संध्याकाळी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा नंतर सोरेन ED च्या ताब्यात
21 मार्च 2024 (अरविंद केजरीवाल) – दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना अटक, मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास केजरीवाल यांचा नकार अटकेत असताना मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले एकमेव मुख्यमंत्री
दरम्यान अटकेत असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती पण ती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा डाव आखला जातो आहे, असा आरोपही आम आदमी पक्षाने केला परंतु अद्याप राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली नाही.
राष्ट्रपती राजवट कधी लावली जाऊ शकते?
- विधानसभेत कोणाकडेच स्पष्ट बहुमत नसताना
- परचक्र, आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत
- घटनात्मक व्यवस्था अपयशी ठरली तर
- याशिवाय ठोस पुरावे नसताना लावलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयात अवैध ठरू शकते
अधिक पाहा..
[ad_2]
