पिंपरी (प्रगत भारत न्युज) :- संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याने निर्णय देताना कोर्टापुढे पेच निर्माण झाला. त्यामुळे आज एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह सत्तासंघर्षांतील महत्त्वाच्या घडामोडींची घटनात्मक वैधता निश्चित झाली. तसेच त्या १६ आमदारांच्या निर्णयाचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने राज्यपालांसह महत्वाच्या बाबींवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.न्यायालयाने आदेशात सुरुवातीला २७ जूनचा निर्णय रेबिया निकालानुसार नव्हता. त्यामुळे नवाब रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच अध्यक्षांच्या अधिकारांच प्रकरण ७ न्यायामुर्तींच्या बेंचकडे दिलं. तसेच सभागृहातील प्रत्येकच बाब आमच्या आखत्यारीबाहेर नाही, असेही म्हटले. तसेच १० व्या सूचीनुसार व्हीप न पाळणं म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे. १० व्या सूचीनुसार फुटीला कुठलाही युक्तिवाद नाही, असेही म्हटलं. तसेच शिंदे गटाच्या भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरविली.अधिकृत व्हीप कोण? हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न झाला नाही. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाला खोडा म्हणजे प्रक्रियेत खोडा आहे. शिवसेना कोणाची हा दावा कोणीच करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू आहे. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही, असेही म्हटलयं.राज्यपालांनी सरकारवर संशय घ्यायचं कारण नव्हतं. बहुमत चाचणीसाठी बोलाविण्याची गरजही नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटविण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, अशी टीका कोर्टाने राज्यपालांवर केली.उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पुन्हा त्यांना पुर्स्थापित केलं असते, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान १६ आमदारांच्या निर्णयाचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देऊन अपात्रतेवर आम्ही निर्णय घेणार नाही, असे कोर्टाने निर्णय देताना म्हटलं आहे.