[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
सतराव्या राष्ट्रीय सहकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ‘सहकारी संस्थांनी राजकारण करण्यापेक्षा सामाजिक आणि राष्ट्रीय धोरणे पुढे न्यावीत. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे आदर्श उदाहरण त्यांनी घालून द्यावे. डिजिटल साधनांचा व्यापक प्रमाणात वापर करावा,’ असेही मोदी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाले. तेलबियांचे, डाळींचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांनी काम करावे आणि देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करावे, अशी अपेक्षाही मोदींनी व्यक्त केली. गेल्या नऊ वर्षांत कृषी आणि इतर शेतीपूरक क्षेत्रांमधील केंद्राच्या कामगिरीबाबत त्यांनी माहिती दिली.
‘केंद्र सरकार शेतकरी; तसेच कृषी क्षेत्रासाठी वार्षिक ६.५ लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे. आम्ही केवळ आश्वासने देत नसून, त्याप्रमाणे कृती करीत आहोत. जोपर्यंत भाजप सरकार केंद्रात आहे तोपर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ५० हजार रुपये मिळण्याची गॅरंटी आहे,’ असे सांगून मोदी म्हणाले, ‘ये मोदी की गॅरंटी है’.
Buldhana Bus Accident: समृद्धी महामार्गावर बसचा अपघात का झाला असावा? शरद पवारांनी सांगितलं कारण
पंतप्रधान मोदी म्हणाले…
– गेल्या नऊ वर्षांत शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देऊन शेतकऱ्यांना १५ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, खताच्या अनुदानापोटी १० लाख कोटी सरकारने खर्च केले आहेत.
– देशातील शेतकऱ्यांना युरियाची एक पिशवी २७० रुपयांत मिळत असून, बांगलादेशात याची किंमत ७२० रुपये, पाकिस्तानात ८०० रुपये, चीनमध्ये २१०० रुपये; तर अमेरिकेत ३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
मल्टीस्टेट सोसायटींबाबत लवकरच विधेयक : शहा
नवी दिल्ली : मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटींना कामकाजात सुलभता यावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी दिली. सहकार कॉँग्रेसमध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले, की २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कृषी पतसंस्थासाठी समान उपनियम लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे देशभरात बहुतेक ठिकाणी सप्टेंबरपासून नियमांत समानता येईल. आगामी २५ वर्षांत सहकार क्षेत्राच्या व्यापक विकासाला प्रोत्साहन देईल असा नवा सहकार कायदा आणण्याची सरकारची इच्छा आहे. विविध सहकारी साखर कारखान्यांतील १५,००० कोटी रुपयांचे करविवाद सोडविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
[ad_2]
