माजी केंद्रीय मंत्र्याचा’समान नागरी’ कायद्याला विरोध;ओळख आणि अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

वृत्तसंस्था, रायपूर: केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची घाई करू नये. कारण ज्यांच्याकडे आपला समाज चालवण्यासाठी त्यांचे स्वतःचे पारंपरिक नियम आहेत, अशा आदिवासींच्या अस्तित्वाला यामुळे धोका निर्माण होईल, असे ‘छत्तीसगड सर्व अदिवासी समाज’ (सीएसएएस) या संघटनेने मंगळवारी नमूद केले.

‘आमच्या संघटनेचा समान नागरी कायद्याला पूर्णपणे आक्षेप नाही; परंतु केंद्राने त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेतले पाहिजे. आदिवासी समाजासाठी हा कायदा लागू करणे व्यवहार्य वाटत नाही. त्यामुळे या समाजाच्या शतकानुशतके अस्तित्वात असलेल्या विशिष्ट प्रथा आणि परंपरांवर परिणाम होईल. तसेच, आदिवासींची ओळख आणि अस्तित्व धोक्यात येईल’, असे ‘सीएसएएस’चे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सावरकरांचा अपमान ते गोहत्या बंदी कायदा ; बावनकुळेंनी काँग्रेससह ठाकरेंना फैलावर घेतलं

‘कायदा आयोगाने ‘यूसीसी’बाबत देशभरातून सूचना मागवल्या असून, छत्तीसगडमधील आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या प्रथा व नियमांचा विचार करून आपली मते सादर केली आहेत. केंद्राने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये. त्यांनी प्रथम कायद्याचा मसुदा सर्वांसमोर ठेवावा आणि आदिवासी गटांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घ्यावे’, असेही ते म्हणाले.

अंमलबजावणीची वेळ आली आहे:
घटनाकारांच्या संकल्पनेनुसार समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी येथे केले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४मध्ये देशभरातील नागरिकांकरिता ‘यूसीसी’ लागू करण्यासंबंधी स्पष्ट उल्लेख आहे. ही घटनेच्या निर्मात्यांचीच धारणा होती व या कायद्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. यात आता अडथळा किंवा विलंब होणार नाही’, असे त्यांनी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या २५व्या दीक्षांत समारंभात बोलताना नमूद केले.

भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी आखला मोठा डाव; अचानक घेतला नेतृत्वबदलाचा निर्णय

उत्तराखंडमध्ये लवकरच कायदा:
‘उत्तराखंड समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यावर काम करत असून, राज्यात लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल’, असे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर स्पष्ट केले. अर्थात, पंतप्रधानांना उत्तराखंडमध्ये येण्यासाठी आमंत्रित करण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या धामी यांनी त्यांच्यासोबत ‘यूसीसी’संदर्भात कोणतीही चर्चा झाल्याचा मात्र इन्कार केला.

मान, शिवपाल यांची टीका:
देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शिवपाल यादव यांनी मंगळवारी टीका केली. ‘निवडणुका जवळ आल्या की, धर्माबद्दल बोलायला सुरुवात करणे हा या पक्षाचा अजेंडा आहे’, असे मान म्हणाले. तर, यादव यांनीही त्यांच्याच सुरात सूर मिळवत, ‘निवडणुका आल्या की, भाजपवाले ध्रुवीकरणावर बोलतात व तुष्टीकरणाचे राजकारण करू लागतात’, असे सांगितले.

आता वेध केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराचे, फडणवीसांच्या प्रमोशनची चर्चा, पटेलांना लॉटरी? शिंदे कुणाला संधी देणार?

[ad_2]

Related posts