[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
‘हा अतिशय चिंताजनक मुद्दा आहे. याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय केले किंवा कोणते उपाय प्रस्तावित केले आहेत? भविष्यात अशा घटनांना पायबंद बसेल, अशा उपाययोजना करा,’ असे खंडपीठाने ‘यूजीसी’ला सांगितले. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जातीय भेदभाव सुरू असून, त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. या घटनांबाबत आयोगाला जाणीव असून, त्या संदर्भात सर्व कुलगुरू आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे, असे आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले. खंडपीठाने आयोगाला उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.
सन २०१२मध्ये आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नाहीत. लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (पॉश) किंवा रॅगिंगविरोधी कायदा याप्रमाणेच जातीय भेदाभेदासाठीही शिक्षेची तरतूद असणारा कठोर कायदा करणे आवश्यक आहे.- ॲड. इंदिरा जयसिंह, वेमुला व तडवी कुटुंबीयांच्या वकील
जातीय भेदभाव झाल्यास काही विद्यार्थी शिक्षण सोडून देण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे या समस्येविषयी काही चाकोरीबाहेरचा तोडगा काढणे आवश्यक आहे.- न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय
पार्श्वभूमी काय?
हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील पीएचडी स्नातक रोहित वेमुला याने १७ जानेवारी २०१६ रोजी जातीय भेदभावाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. मुंबईतील टी. एन. टोपीवाला वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी पायल तडवी हिनेही अशाच छळाला कंटाळून २२ मे २०१९ रोजी टोकाचे पाऊल उचलले. रोहितची आई आणि पायल तडवीच्या पालकांनी याबाबत ॲड. इंदिरा जयसिंह यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
शाहरुख खानच्या अडचणीच वाढ, वानखेडेंना कोर्टाने दिली लाच देणाऱ्याचे नाव जोडण्याची परवानगी
महिला आरक्षणाबाबत याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली : ग्रामपंचायतींमध्ये महिला आरक्षणाचे प्रमाण वाढवावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्त्यांनी याविषयी केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाकडे जावे, असेही न्या. एस. के. कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
[ad_2]
