[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
उच्च न्यायालयाच्या कलबुर्गी पीठाचे न्या. हेमंत चंदनगौडार यांनी याप्रकरणी बिदर येथील न्यू टाऊन पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द केला. अल्लाउद्दीन, अब्दुल खालेक, मोहम्मद बिलाल इनामदार, महंमद मेहताब आणि शाहीन शाळेच्या सर्व व्यवस्थापकांवर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ‘पंतप्रधानांबाबत अपशब्द काढण्याची वृत्ती हा बेजबाबदारपणा आणि अवमान आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर ठोस टीका मान्य आहे. आक्षेप नोंदवता येऊ शकतो. मात्र, धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचा अपमान केला जाऊ शकत नाही,’ असे न्या. चंदनगौडार यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.
देशातील विविध कायद्यांवर बोट ठेवत त्यावर टीका करणारे नाटक शाळेच्या मुलांनी सादर केले. हे कायदे लागू झाल्यास मुस्लिम समुदायाला देशही सोडून जावे लागू शकते, असा आरोप या नाटकातून करण्यात आला. मात्र, हे नाटक शाळेच्या आवारातच करण्यात आले होते; तसेच मुलांनी लोकांना हिंसा करण्यास किंवा सार्वजनिक पातळीवरील सुरक्षेला धोका निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणारे कोणतेही शब्द उच्चारलेले नाहीत. एका आरोपीने सोशल मीडियावर हे नाटक अपलोड केल्यानंतर याबाबतचे आक्षेप लक्षात आले,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले आहे. त्यामुळेच, याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांशी सहमत होणे शक्य नाही. हे नाटक नागरिकांना सरकारविरुद्ध हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने किंवा सार्वजनिक विकृती निर्माण करण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. २१ जानेवारी २०२० रोजी चौथी, पाचवी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्याविरुद्ध नाटक सादर केल्यानंतर शाळा अधिकाऱ्यांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते नीलेश रक्षाला यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर कलम ५०४ (एखाद्याचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे), ५०५ (२), १२४ ए (देशद्रोह), १५३ ए अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात सुरुवातीला मुलांना सरकारवर टीका करण्यापासून दूर ठेवण्याचा सल्ला शाळांना दिला होता. ‘मुलांमध्ये शैक्षणिक आवड निर्माण करण्यासाठी आकर्षक आणि सर्जनशील विषयांचे नाट्य सादरीकरण करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. सध्याच्या राजकीय समस्यांवरील भूमिकांमुळे मुलांच्या मनावर प्रभाव निर्माण होतो किंवा दिशाभूल होऊ शकते. त्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञानसारखे विषय दिले पाहिजे. त्यातून त्यांना शैक्षणिक आकलनात लाभ होऊ शकेल. शाळांच्या माध्यमातून ज्ञानगंगा कल्याणासाठी आणि समाजाच्या भल्यासाठी वाहायला हवी. मुलांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास शिकवू नये. तसेच विशिष्ट धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा अवमान करणे शैक्षणिक चौकटीबाहेर आहे,’ असे निकालात म्हटले आहे.
Twitterला 50 लाखांचा दंड; उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
पंतप्रधानांबाबत अपशब्द काढण्याची वृत्ती हा बेजबाबदारपणा आणि अवमान आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर टीका करणे मान्य आहे. मात्र, धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचा अपमान केला जाऊ शकत नाही.- उच्च न्यायालय
[ad_2]
