[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मंगेश वैशंपायन, नवी दिल्ली : गेल्या १० फेब्रुवारीपासून राज्यसभेतून निलंबित असलेल्या काँग्रेसच्या खासदार रजनी अशोकराव पाटील यांच्यावरील कारवाई अखेर मागे घेण्याबाबत ठोस हालचाली सुरू झाल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला मिळाली आहे. उपसभापती हरिवंश यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेषाधिकार समितीची यापुढील बैठक पावसाळी अधिवेशनापूर्वी येत्या मंगळवारी, १८ जुलै रोजी होईल त्यावेळी पाटील यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, असे स्पष्ट संकेत याच समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मिळाल्याची माहिती आहे.
येत्या मंगळवारच्या बैठकीत पाटील यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अपेक्षेनुसार मागे घेतली गेली तर तब्बल साडेपाच महिन्यांनी, राज्यसभेच्या आगामी २६०व्या अधिवेशनात त्या पुन्हा राज्यसभेत दिसतील. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेवेळी पाटील यांनी विरोधी पक्षसदस्यांच्या गदारोळाचे मोबाइल चित्रण करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याने त्यांना १० फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील कारवाईची चौकशी करणाऱ्या विशेषाधिकार समितीचा अहवाल न मिळाल्याने निलंबनाची मुदत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाढवण्याची घोषणा सभापती जगदीप धनखड यांनी मागील अधिवेशन संपताना केली होती. दरम्यान, पाटील यांनी आपल्याकडून घडलेल्या प्रकाराबद्दल सभापतींकडे लेखी स्वरूपात खेद व्यक्त केला होता व आपण हे जाणीवपूर्वक केले नव्हते, असाही खुलासा केला होता.
Pune News: खातेवाटपात अजित पवारांची दादागिरी, आता पुण्याचे पालकमंत्री पदही मिळणार?
राज्यसभा विशेषाधिकार समितीची बैठक शुक्रवारी झाली. दिल्लीतील पाऊस व पूरस्थितीमुळे या बैठकीला जेमतेम सहा-सात सदस्यांची उपस्थिती असल्याचे सामजते. या बैठकीत १८ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत रजनी पाटील यांच्यावरील कारवाईबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा असे ठरल्याचे कळते. हरिवंश यांनी याबाबत काही मत व्यक्त केले नसले तरी पाटील यांना आणखी किती काळ निलंबित ठेवणार? त्यांचे निलंबन आता मागे घेतले पाहिजे, या मुद्यांवर त्यांची भूमिका व्यक्तिशः सकारात्मक दिसली, असे निरीक्षण सूत्रांनी नोंदविले.जयराम रमेश, राऊत यांचीही चौकशी
येत्या मंगळवारच्या बैठकीत पाटील यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अपेक्षेनुसार मागे घेतली गेली तर तब्बल साडेपाच महिन्यांनी, राज्यसभेच्या आगामी २६०व्या अधिवेशनात त्या पुन्हा राज्यसभेत दिसतील. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेवेळी पाटील यांनी विरोधी पक्षसदस्यांच्या गदारोळाचे मोबाइल चित्रण करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याने त्यांना १० फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील कारवाईची चौकशी करणाऱ्या विशेषाधिकार समितीचा अहवाल न मिळाल्याने निलंबनाची मुदत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाढवण्याची घोषणा सभापती जगदीप धनखड यांनी मागील अधिवेशन संपताना केली होती. दरम्यान, पाटील यांनी आपल्याकडून घडलेल्या प्रकाराबद्दल सभापतींकडे लेखी स्वरूपात खेद व्यक्त केला होता व आपण हे जाणीवपूर्वक केले नव्हते, असाही खुलासा केला होता.
Pune News: खातेवाटपात अजित पवारांची दादागिरी, आता पुण्याचे पालकमंत्री पदही मिळणार?राज्यसभा विशेषाधिकार समितीची बैठक शुक्रवारी झाली. दिल्लीतील पाऊस व पूरस्थितीमुळे या बैठकीला जेमतेम सहा-सात सदस्यांची उपस्थिती असल्याचे सामजते. या बैठकीत १८ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत रजनी पाटील यांच्यावरील कारवाईबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा असे ठरल्याचे कळते. हरिवंश यांनी याबाबत काही मत व्यक्त केले नसले तरी पाटील यांना आणखी किती काळ निलंबित ठेवणार? त्यांचे निलंबन आता मागे घेतले पाहिजे, या मुद्यांवर त्यांची भूमिका व्यक्तिशः सकारात्मक दिसली, असे निरीक्षण सूत्रांनी नोंदविले.
Ravindra Mahajani : ज्येष्ठ अभिनेते रवींद्र महाजनी यांचं पुण्यातील घरी निधन, मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा
जयराम रमेश, राऊत यांचीही चौकशी
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश व उद्धव ठाकरे गटाचे संजय राऊत यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींवरही विशेषाधिकार समिती चौकशी करत आहे. रमेश यांनी सभापती धनखड यांना, सत्ताधाऱ्यांचे चिअर लीडर बनू नका, असा सल्ला जाहीरपणे दिला होता. रजनी पाटील यांच्याबाबतचा निर्णय घेतल्यावर विशेषाधिकार समिती या दोघांवरील चौकशीला सुरुवात करणार आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या शिलेदारानं शड्डू ठोकला, नवनीत राणांचं टेन्शन वाढलं, अमरावतीत केली मोठी घोषणा
[ad_2]
