[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Washim News: वाशिममध्ये (Washim) सरकारी योजनेच्या अनुदानाची रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात वर्ग केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वाशिममधील मोहजा गावात एकाच नावाचे दोन व्यक्ती आहेत. त्यामुळे सरकारी योजनेच्या अनुदानाची रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जमा झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणांचा नाहक त्रास लाभार्थ्यांना सहन करावा लागल्याचा चित्र आहे.
गरजू लोकांना स्वस्तात घरं मिळण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेची सुरुवात केली. त्याअंतर्गत वाशिमधील मौजा गावातील दिनकर भास्करराव सरनाईक यांना 2021- 22 या वर्षांमध्ये घरकुल मंजूर झालं होतं. त्याचप्रमाणे त्यांना जानेवारी 2023 मध्ये घरकुल सुरु करण्यासाठी पत्रही मिळालं होतं. मात्र त्यांना पहिला हफ्ता मिळाल्यानंतर दुसऱ्या हफ्त्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून वाट पाहावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे घर देखील अपूर्ण राहिले आहे.
याबाबत त्यांनी वाशिमच्या पंचायत समितीला विचारणा केली. तेव्हा त्यांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम ही दुसऱ्याच्या खात्यात गेल्याचं सांगण्यात आलं. दुसरा हफ्ता खात्यात जमा न झाल्याने त्यांच्या घराचे कामही अपूर्णच आहे. त्यातच त्यांना त्यांच्या घराचे लवकर पूर्ण झाले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं पत्र मिळालं आहे. त्यामुळे सरनाईक यांची चांगलीच कोंडी झाल्याचं चित्र सध्या आहे.
दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम जर खात्यात जमा नाही झाली तर घरकुल कसं पूर्ण होणार ही चिंता सध्या त्यांना लागून राहिली आहे. वाशिमच्या पंचायत समितीने ज्या व्यक्तीच्या खात्यात सरनाईक यांची रक्कम जमा झाली आहे त्याला नोटीस देखील पाठवली आहे. पण त्या व्यक्तीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे पुढील चौकशीसाठी सरनाईक यांनी वाशिम ग्रामीण पोलिसांकडे देखील पत्र दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.
गावत एकाच नावाची दुसरी व्यक्ती असल्याने मूळ व्यक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित झाल्याचं चित्र सध्या वाशिममध्ये आहे. तसेच प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे त्यांच्या घरालाही फटका बसत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तसेच आधार कार्ड, बँकेच्या खात्याची माहिती यांसारख्या कागदपत्रांची पुरवणी देखील सरनाईक यांनी केली होती.
पण तरीही त्यांच्या वाट्याची रक्कम ही दुसऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लवकरात लवकर सरनाईक यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात यावे अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. पण प्रशासन आता यावर कोणती कारवाई करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाचा :
[ad_2]