[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
NITI Aayog : पाच वर्षात साडेतेरा कोटी भारतीयांची गरिबीतून (Poverty) मुक्तता झाली आहे. नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील गरिबीत 32.59 टक्क्यांवरुन 19.28 टक्के अशी जलद गतीने घसरण झाली आहे. पोषण, शालेय शिक्षणाचा कालावधी, स्वच्छता तसेच स्वयंपाकाचा गॅस यामध्ये झालेल्या सुधारणांनी गरिबी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे अहवालात म्हटलं आहे.
नीती आयोगाचा ‘राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक : प्रगती आढावा अहवाल 2023’ प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालामधील माहितीनुसार वर्ष 2015-16 ते 2019-21 या काळात साडेतेरा कोटी इतक्या विक्रमी संख्येने लोक बहुआयामी गरिबीतून मुक्त झाले आहेत. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर.सुब्रमण्यम तसेच आयोगाचे सदस्य डॉ.व्ही.के.पॉल आणि डॉ.अरविंद वीरमाणी यांच्या उपस्थितीत आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी अहवालाचे प्रकाशन केले. अलीकडच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणावर (एनएफएचएस-5 (2020-21)) आधारलेला राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) एनएफएचएस-4 (2015-2016) आणि एनएफएचएस-5 (2019-21) या सर्वेक्षणाच्या मधल्या काळात बहुआयामी गरिबी कमी करण्याबाबत भारताने केलेल्या प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करतो. नोव्हेंबर 2021मध्ये जारी करण्यात आलेल्या भारतीय राष्ट्रीय एमपीआयवर हा अहवाल आधारित आहे. जागतिक पद्धतींशी समन्वय साधून विस्तृत पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातील गरिबीचे प्रमाण कमी
राष्ट्रीय एमपीआय शाश्वत विकासाच्या 12 ध्येयांना अनुसरुन निश्चित केलेल्या निर्देशांकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनशैली यांना समतुल्य प्रमाणात महत्त्वाच्या परिमाणांच्या बाबतीत एकाच वेळी जाणवणारा अभाव मोजतो. या अहवालानुसार, भारतात वर्ष 2015-16 मध्ये असलेल्या 24.85 टक्के बहुआयामी गरिब व्यक्तींच्या संख्येत 9.89 टक्क्यांची लक्षणीय घसरण नोंदवत वर्ष 2019-21 मध्ये ती 14.96 टक्के झाली आहे. या काळात देशातील ग्रामीण भागातील गरिबी सर्वात जलद गतीने 32.59 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 19.28 टक्के झाली. याच कालावधीत शहरी भागातील गरिबीचे प्रमाण 8.65 टक्क्यांवरुन 5.27 टक्के इतके झाले आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वात जास्त प्रमाणात गरिबी कमी झाली असून राज्यातील 3.43 कोटी जनता बहुआयामी गरिबीच्या विळख्यातून मुक्त झाली आहे.
या राज्यांमध्ये बहुआयामी गरिबांच्या संख्येत सर्वाधिक घट
देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि 707 प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी बहुआयामी गरिबीबाबतचा अंदाज व्यक्त करणारा हा अहवाल आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये बहुआयामी गरिबांच्या संख्येत सर्वाधिक घट दिसून आली आहे. शाश्वत तसेच न्याय्य विकासाची सुनिश्चिती करुन तसेच वर्ष 2030 पर्यंत गरीबीचे निर्मुलन करून शाश्वत विकास ध्येयांप्रतीची वचनबद्धता पूर्ण करण्यावर सरकारने धोरणात्मक पद्धतीने लक्ष एकाग्र केले आहे हेच यातून दिसून येते.
12 निर्देशाकांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा
स्वच्छता,पोषण,स्वयंपाकाचा गॅस, आर्थिक समावेशकता, पेयजल तसेच वीज पुरवठा यांमध्ये सुधारणा करण्यावर सरकारने समर्पितपणे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळं या क्षेत्रांत लक्षणीय प्रमाणात सफलता मिळाली आहे. एमपीआय मधील सर्वच्या सर्व 12 निर्देशाकांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा दिसून आली आहे. पोषण अभियान तसेच अॅनिमियामुक्त भारत यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांनी आरोग्याच्या क्षेत्रातील वंचितता कमी करण्यात योगदान दिले आहे. स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) आणि जल जीवन अभियान (जेजेएम) यांसारख्या उपक्रमांनी देशातील स्वच्छतेमध्ये सुधारणा घडवली आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतून (पीएमयुवाय)देण्यात येणाऱ्या अनुदानित दरातील स्वयंपाकाच्या गॅसमुळे लोकांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडले असून स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई कमी करण्यात 14.6 टक्क्यांची सुधारणा झाली आहे. सौभाग्य, पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय), पंतप्रधान जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) आणि समग्र शिक्षण या उपक्रमांनी देखील देशातील बहुआयामी गरीबीचे प्रमाण कमी करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
निती आयोगाच्या बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार, आठ राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला गैरहजर
[ad_2]
