ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी वाराणसी कोर्टाचा मोठा निर्णय

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी मशीद परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे. वादग्रस्त जागा वगळता इतर ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी 14 जुलै रोजी सर्वांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. यानंतर कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, कोर्टाने आज वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे. 

कोर्टाने आज निर्णय देताना काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी असणाऱ्या ज्ञानव्यापी मशिदीच्या कार्बन डेटिंगला परवानगी दिली आहे. वादग्रस्त ‘शिवलिंग’ संरचना वगळता इतर परिसराचे  वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) हा सर्व्हे करणार आहे. 

या खटल्यात हिंदूंच्या बाजूने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी प्रतिनिधित्व केलं. ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश एएसआयला द्यावेत अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मे महिन्यात कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास संमती दर्शवली होती. यानंतर ज्ञानव्यापी मशिद समितीला आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलं होतं. हिंदू पक्षकारांनी आपली बाजू आधीच मांडली होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने आज निर्णय दिला. 

कोर्टात जैन यांनी युक्तिवाद करताना काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मशीद वाद संपूर्ण मशीद संकुलाच्या पुरातत्व तपासणीद्वारेच सोडवला जाऊ शकतो असं मत मांडलं. ज्ञानवापी संकुलाचे तीन घुमट, संकुलाची पश्चिमेकडील भिंत आणि संपूर्ण संकुलाची आधुनिक पद्धतीने पाहणी केल्यानंतर परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असं ते म्हणाले. 

काय आहे ज्ञानवापी प्रकरण?

– 1991 मध्ये स्थानिक पुजाऱ्यांनी वाराणसी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती. 16व्या शतकात औरंगजेबाच्या आदेशानुसार काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून तेथे मशीद बांधण्यात आली असा त्यांचा दाव होता. 

– मशिदीच्या आवारात हिंदू देवतांच्या मूर्ती असून त्यांना ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात पूजा करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. 1991 पासून वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. 

– वाराणसीचे वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर मुद्दा पुन्हा तापला होता. ज्ञानवापी मशिदीचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांनी मशिदीचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. 

– 2019 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. एप्रिल 2021 मध्ये वाराणसी न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाला मशिदीचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखरेख करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने शंकर रस्तोगी यांच्या वाराणसी न्यायालयात केलेल्या याचिकेला विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मशिदीत करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणालाही त्यांनी विरोध केला.

– 18 ऑगस्ट 2021 रोजी दिल्लीतल्या 5 महिलांनी वाराणसीच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राखी सिंह या महिलांचं नेतृत्व करत होत्या. मशिदीच्या परिसरात श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदीजी आणि मंदिर परिसरात दिसत असलेली इतर देवी-देवतांचं दर्शन, प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळायला हवी अशी त्यांची मागणी होती.