[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
भारताव्यतिरिक्त जगभरातील कलाकारांसाठी पायरसी हे मोठे आव्हान आहे. काही सेकंदांत एखाद्या चित्रपटाची नक्कल करून ती जगभरात पोहोचते. उत्कृष्ट चित्रपट तयार करण्यासाठी रक्तपाणी एक करून काम करणाऱ्या हजारो जणांची मेहनत पायरसीमुळे काही सेकदांत वाया जाते. पायरसीमुळे फक्त भारतीय चित्रपटसृष्टीला वर्षाला तब्बल सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र आजच्या इंटरनेटच्या जगात पायरसीवर निर्बंध घालणे तांत्रिकदृष्ट्या कितपत शक्य होईल, अशी शंका सोनल मानसिंह यांच्यासह अनेक खासदारांनी व्यक्त केली. यापूर्वी २०१९मध्ये हे विधेयक (कलम ६ अ अ) सर्वप्रथम मांडण्यात आले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या विधेयकाचा हिंदी चित्रपटसृष्टीसह संपूर्ण देशातील चित्रपटसृष्टीला मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात आले. सिनेमॅटोग्राफ विधेयक १९५२मध्ये सुधारणा करून या विधेयकाला नवीन स्वरूप देण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात सेन्सॉर मंडळाची स्वायत्तता कमी करण्याबाबतच्या या विधेयकातील तरतुदीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढल्यावर हे मूळ विधेयक मागे घेऊन ते नव्याने आणण्यात आले होते.
‘मराठीसह सर्व प्रादेशिक चित्रपटांना केंद्र सरकारनेही अनुदान द्यावे’, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी यावेळी केली. ‘मराठी चित्रपट आज बॉलिवूडला टक्कर देत आहे. महाराष्ट्रासह त्या-त्या राज्य सरकारांतर्फे आपापल्या भाषांतील चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मात्र प्रादेशिक चित्रपटसृष्टीला चालना मिळावी यासाठी केंद्रानेही आर्थीक मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. जुनी एकपडदा चित्रपटगृहे पाडून नवीन मल्टिप्लेक्स बांधण्यासाठीही सरकारने मदत करणे गरजेचे आहे. चीनमध्ये १८ हजार चित्रपटगृहे आहेत; मात्र १४० कोटींच्या भारतात ही संख्या जेमतेम ८ हजार आहे’, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
बर्थ सर्टीफिकेट होणार ऑलराउंडर; केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
तीन वयोगटांसाठी स्वतंत्र प्रमाणपत्रे
या कायद्यात प्रौढांसाठीच्या ‘यूए’ श्रेणीतील सेन्सॉर प्रमाणपत्राअंतर्गत तीन वयोगटांसाठी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे सादर करण्याची तरतूद आहे. अनुक्रमे ७, १३ आणि १६ या वयोगटांसाठीच्या चित्रपटांना वेगवेगळी प्रमाणपत्रे असतील. याआधी सेन्सॉर प्रमाणपत्राचे दहा वर्षांनी सक्तीने नूतनीकरण करण्याची अट होती; तीदेखील नव्या कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे.
[ad_2]
