[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : बीएड (B.Ed) आणि बीटीसी (BTC) करणाऱ्या सर्व उमेदवारांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. भारत सरकारनं दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय शिक्षक होण्याची इच्छा असणाऱ्या बीएड (B.Ed) आणि बीटीसी (BTC) करणाऱ्या उमेदवारांसाठी फार महत्त्वाचा आहे. तर, ही B.Ed करणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी आहे. आता फक्त BTC उमेदवारांना शिक्षक होता येणार आहे.
B.Ed करणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी!
B.Ed विरुद्ध BTC DElEd (BTC/DElEd) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा जुना निर्णय कायम ठेवला आहे आणि प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी B.Ed केलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवलं आहे. त्यामुळे प्रथमिक शिक्षक भरतीसाठी फक्त BTC उमेदवार पात्र ठरतील. हा निर्णय बीएड करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
फक्त BTC उमेदवारांना शिक्षक होता येणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या नियमामुळे प्राथमिक शिक्षक भरतीतून बीएड उमेदवार बाहेर पडतील, तर BTC उमेदवारांची भरती केली जाईल. राजस्थान उच्च न्यायालयाने याआधी हा निर्णय दिला होता. आता भारत सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत कायम ठेवण्याचा निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महत्त्व मिळालं असून BTC उमेदवारांसाठी ही चांगली बातमी आहे.
बीएड उमेदवार प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक होण्यास अपात्र
बीएड पदवी प्राप्त सर्व उमेदवार आता प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक होण्यास अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे बीएट पदवीधर प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक होऊ शकणार नाहीत. सध्या तरी हा निर्णय पुढे येणाऱ्या सर्व भारतीयांसाठी वैध असेल. बीएड आणि बीटीसी उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा मोठा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे आता बी.एड उमेदवारांना यापुढे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक बनता येणार नाही आणि फक्त बीटीसी उमेदवारांनाच प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक बनता येईल.
एनसीटीईच्या अधिसूचनेमुळे सुरू झाला वाद
NCTE ने 2018 मध्ये अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये B.Ed पदवीधारकांना REET स्तर I साठी देखील पात्र मानलं गेलं. एनसीटीईनं म्हटलं होतं की, जर बी.एड. जर पदवीधारक लेव्हल-1 मध्ये उत्तीर्ण झाले तर त्यांना अपॉइंटमेंटसह 6 महिन्यांचा ब्रिज कोर्स करावा लागेल. एनसीटीईच्या या अधिसूचनेला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान, बी.एड. पदवीधारकांनी देखील स्वतःला REET स्तर I मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी याचिका केली होती. यावर निर्णय होऊ शकला नाही. राजस्थान सरकारने REET 2021 ची अधिसूचना जारी केली होती, त्यामुळे B.Ed. पदवीधारकांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
[ad_2]
