[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) <p>गेल्या आठवड्यापासून एक देश, एक निवडणुकीची देशात चर्चा सुरू झालीय. आणि त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आलीय. मात्र, या समितीच्या स्थापनेपूर्वी पाच महिन्यांपूर्वी कायदा मंत्रालयाने २०२४ आणि २०२९ मध्ये एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी EVM तसेचV.V.P.A.T. च्या आवश्यकतांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून तपशील मागवल्याचं उघड झालंय. विशेष म्हणजे मार्च २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगानं कायदा मंत्रालयाला उत्तरही दिलं होतं. त्यात २०२४ किंवा २०२९ साठी एकाचवेळी होणार्‍या निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे ५ हजार १०० कोटी आणि जवळपास ८ हजार कोटी किमतीचे EVM आणि V.V.P.A.T. ची खरेदी करणे आवश्यक आहे, असं म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर यंदाच्या बजेटमध्येही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी EVM आणि VVPAT खरेदीसाठी जवळपास एक हजार ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.</p>
[ad_2]
One Nation One Election ची तयारी 5 महिन्यांपासून? कायदा मंत्रालयाने मागवलेला तपशील काय?
