[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
संसदेच्या अधिवेशनांचे लिखित असे वेळापत्रक नाही. मात्र, सर्वसाधारणपणे वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात. त्यामध्ये दरवर्षी जानेवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. दुसरे, जुलैमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्यात येते आणि साधारणत: नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस हिवाळी अधिवेशन बोलाविण्यात येते. त्याशिवाय काही विशेष प्रसंगांसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मंत्रीमंडळाची संसदीय कामकाजविषयक समिती हे निश्चित करते, तसेच दहा टक्के खासदारांनी मागणी केल्यास असे अधिवेशन बोलाविता येते. यापूर्वीही अशी विशेष अधिवेशने पार पडली आहेत. त्यात स्वातंत्र्यदिनानिमित्त १९४७ मध्ये, स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सव आणि सुवर्ण महोत्सव, चले जाव चळवळीचा सुवर्ण महोत्सव आणि घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी झालेल्या अधिवेशनांचा समावेश आहे. वस्तु आणि सेवा कर कायदा लागू करण्यासाठी २०१७ मध्ये मध्यरात्री झालेल्या अधिवेशनानंतरचे मोदी सरकारचे दुसरे विशेष अधिवेशन येत्या १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत बोलाविण्यात आले आहे.
-कार्यक्रम पत्रिका काय आहे ?
या अधिवेशनाची कार्यक्रम पत्रिका सरकारने जाहीर न केल्याने विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे. संसद सदस्यांना देण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये सभागृहाच्या पाच बैठका होणार आहेत. त्यामध्ये केवळ ‘सरकारी कामकाज’ (गव्हर्न्मेन्ट बिझनेस) एवढाच उल्लेख आहे. विशेष उद्देशाने हे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आलेले असल्याने त्याशिवाय कोणतेही कामकाज, खासगी कामकाज किंवा प्रश्नोत्तराचे तास यामध्ये होणार नाहीत. साधारणत: अधिवेशनाचे कामकाज, ही संसदेतील पक्षनेत्यांच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निश्चित चर्चेने निश्चित करण्यात येते. मात्र, या समितीच्या बैठका अधिवेशनास प्रारंभ झाल्यावर होतात, असे जोशी यांचे म्हणणे आहे.
-कोणत्या कामकाजाची शक्यता ?
सरकारने याबाबत अधिकृत कोणतीही माहिती दिलेली नसली, तरी ‘सूत्रांच्या’ हवाल्यावर काही शक्यतांची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामध्ये देशाच्या नावातील ‘इंडिया’ हे नाव वगळून केवळ ‘भारत’ हे नाव ठेवावे, असा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या विषयावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये आतापासूनच खडाजंगी सुरू झाली आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे या अधिवेशनामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. या विषयावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती अभ्यास करीत आहे, मात्र यावरूनही मोठे मतभेद आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाइल, अशीही चर्चा आहे. त्याव्यतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून सरन्यायाधिशांना वगळण्याच्या वादग्रस्त तरतुदीबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, इतर मागास वर्गातील जातींचे (ओबीसी) वर्गीकरण करण्यासंदर्भात न्या. रोहिणी आयोगाच्या अहवालावर चर्चा होऊन ओबीसी मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय सरकार घेईल, असेही सांगण्यात येते.
राष्ट्रवादीचे विदर्भातील सर्वात मोठे नेते कोण होते? अनिल देशमुख यांचा प्रफुल्ल पटेलांना सवाल
-नव्या संसद भवनात स्थलांतर ?
हे विशेष अधिवेशन गणेशोत्सवाच्या काळातच बोलाविल्याची टीका शिवसेनेच्या सदस्यांनी केली आहे. दरम्यान, गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर संसदेचे नव्या इमारतीमध्ये स्थलांतर होऊ शकते. तसेच यामध्ये संसद सदस्यांचे एकत्रित छायाचित्र घेण्यात येणार आहे. साधारणत: ते अखेरच्या अधिवेशनात घेतले जाते. त्यामुळे हे विद्यमान सभागृहाचे अखेरचे अधिवेशन ठरून सरकार मुदतपूर्व निवडणूकही घेऊ शकते, अशीही कुजबूज आहे.
[ad_2]
