[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Kerala High Court : केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अश्लील फोटो किंवा व्हिडीओ इतरांना न दाखवता एकट्याने पाहणे कायद्यानुसार गुन्हा नाही. कारण ही प्रत्येकाच्या वैयक्तिक निवडीची बाब आहे. हा गुन्हा ठरवणे हा एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेत घुसखोरी आणि त्याच्या वैयक्तिक आवडीनिवडीत हस्तक्षेप ठरेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने 33 वर्षीय तरुणावरील खटलाही रद्द केला आहे.
2016 मध्ये केरळ पोलिसांनी रस्त्याच्या कडेला मोबाईलवर अश्लील व्हिडीओ पाहणाऱ्या एका तरुणाला पकडले होते आणि त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 92 नुसार गुन्हा दाखल केला होता. याच प्रकरणातील एफआयआर आणि सध्या सुरू असलेले न्यायालयीन कामकाज रद्द करण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अश्लील कंटेट हा फार पूर्वीपासूनचा ट्रेंड आहे – उच्च न्यायालय
या याचिकेवर न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, “अश्लील कंटेंट शतकानुशतके प्रचलित होता.”आजच्या नवीन डिजिटल काळाने त्याला अधिक सोपं आणि सोयीस्कर केलं आहे. अगदी लहान मुलेही अश्लील कंटेंट सहज पाहू शकतात इतकं हे सोपं झालं आहे. या प्रकरणात प्रश्न असा आहे की, एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या खाजगी वेळेत अश्लील व्हिडीओ इतरांना न दाखवता पाहिल्यास गुन्हेगार ठरवता येईल का?
खंडपीठाने म्हटले की, “कोणतेही न्यायालय हा गुन्हा घोषित करू शकत नाही. कारण ही प्रत्येकाची वैयक्तिक निवड आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे त्याच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.” खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने (आरोपी) सार्वजनिक ठिकाणी कोणालाही व्हिडीओ दाखवल्याचा कोणताही आरोप नाही.
‘खाजगी वेळेत अश्लील व्हिडीओ पाहणे गुन्हा नाही’
न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या म्हणण्यानुसार, “एखाद्या व्यक्तीचे खाजगी क्षणांमध्ये अश्लील फोटो, व्हिडीओ पाहणे हा आयपीसीच्या कलम 292 (अश्लीलता) अंतर्गत गुन्हा नाही.” त्याचप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीचा मोबाईल फोनवर त्याच्या गोपनीयतेत अश्लील व्हिडीओ पाहणे देखील आयपीसीच्या कलम 292 नुसार गुन्हा नाही. जर आरोपी कोणताही अश्लील व्हिडीओ किंवा फोटो प्रसारित किंवा वितरित करण्याचा किंवा सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो मात्र कलम 292 नुसार गुन्हा आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, “आरोपीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 292 अन्वये कोणताही गुन्हा दाखल केला जात नाही आणि या प्रकरणाशी संबंधित मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सुरू असलेल्या सर्व कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहेत.”
अल्पवयीन मुलांनी मोबाईलच्या धोक्यांबद्दल चेतावणी दिली
यासोबतच न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी पालकांना त्यांच्या मुलांना आनंदी ठेवण्यासाठी इंटरनेटसह मोबाईल फोन न देण्याबाबत सावध केले. ते म्हणाले, “पालकांनी यामागील धोक्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. मुलांना त्यांच्या देखरेखीखाली माहितीपूर्ण व्हिडीओ पाहण्याची परवानगी द्यावी, परंतु त्यांना खूश करण्यासाठी मोबाईल फोन कधीही त्यांच्याकडे देऊ नये.
न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, आजकाल सर्वच ठिकाणच्या मोबाईल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील व्हिडीओ अगदी सहज उपलब्ध आहेत. अल्पवयीन मुलांनी अश्लील व्हिडीओ पाहिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. यासाठी मुलांना सुट्टीत क्रिकेट, फुटबॉल किंवा त्यांना जे आवडते ते खेळ खेळू देणं गरजेचं आहे.
[ad_2]
