[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Banking Transaction: गुड अँड सर्व्हिस टॅक्स अथॉरिटी आता रिअल टाईम ऍक्सेससाठी करदात्यांच्या बँकिंग व्यवहारांवर लक्ष ठेवत आहे. याचा अर्थ असा की, बनावट पावत्या ओळखणं आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट इनपुटचा वापर व्यवसाय विभागाद्वारे केला जाऊ शकतो. अलिकडेच, जीएसटी विभागाच्या तपासणीत हे उघड झालं आहे की, बनावट पावत्यांद्वारे अवाजवी कर क्रेडिट हवाला व्यवहारांसाठी वापरला जात आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये असं आढळून आलं आहे की, अनेक व्यवहारांद्वारे बनावट चलन बनवणाऱ्या व्यक्तींकडे पैसे परत येत आहेत. शेल कंपन्याही बनावट बिलांच्या माध्यमातून पैशांचा गैरवापर करत आहेत. फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, या प्रकरणांमध्ये मनी ट्रेल महत्त्वाचा आहे.
एका व्यवसायात अनेक खाती
GST नोंदणी दरम्यान करदाते फक्त एकाच बँक खात्याचे तपशील देतात आणि व्यवसायातील व्यवहात करण्यासाठी एकाहून अधिक खात्यांचा वापर करु शकतात. सध्या बँकिंग व्यवहारांचा डाटाही मिळणं कठीण आहे. एफईनं सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलं की, तपशील देईपर्यंत, बनावट पावत्या बनवणारी कंपनी किंवा व्यक्ती आधीच गायब झालेली असते. अशा स्थितीत जीएसटी अधिकाऱ्यांना आता बँकिंग व्यवहारांवर जलद डेटा मिळवायचा आहे.
करचुकवेगिरीला आळा घालण्याची तयारी
सध्या करचुकवेगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, आयकर विभागाला हाय प्राईज ट्रांजेक्शन, संशयास्पद व्यवहार तसेच एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रोख ठेवींची माहिती मिळते. अहवालात असं म्हटलं आहे की, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळानं (CBIC) बनावट पावत्या रोखण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, जेणेकरून करचुकवेगिरीला आळा बसेल. आरबीआयशी चर्चा करण्याची गरज असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
करचोरी रोखण्यासाठी नियोजन
संभाव्य कर चुकवणाऱ्यांना पकडण्यासाठी GST अधिकारी त्यांच्या जोखीम मापदंडांमध्ये अधिक डेटाबेस समाविष्ट करण्याची योजना आखत आहेत. ज्या डेटाबेसमध्ये टॅप केलं जाण्याची शक्यता आहे, अशा सेवा संबंधित व्यवसायांसाठी हे केलं जाईल.
काय बदलेल?
असं केलं तर अनेक कंपन्यांकडून कोणत्या प्रकारच्या सेवा दिल्या जात आहेत आणि त्या योग्य कर भरून इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेत आहेत का? हे कळेल. दरम्यान, GST अधिकारी आधीच आयकर डेटाबेससाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या फायलिंगसह करदात्यांची माहिती क्रॉस-चेक करण्याची आणि ते योग्य कर भरत आहेत की नाही हे समजून घेण्याची योजना आखत आहेत.
जीएसटी अंतर्गत 1.4 कोटी व्यवसाय नोंदणीकृत
विशेष म्हणजे, जीएसटी विभाग बनावट पावत्या आणि करचोरी रोखण्याचा प्रयत्न करत असताना करचुकवेगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. जीएसटी अंतर्गत 1.4 कोटी नोंदणी व्यवसाय आणि व्यावसायिक आहेत. कर चुकवणाऱ्यांवर कर आणण्याचा निर्णय घेऊन सरकारला करदात्यांवर आधारित विस्तार करायचा आहे.
[ad_2]
