[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Parliament Special Session : आजपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला (Parliament Special Session) सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाने लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. आज जुन्या संसदेत शेवटचं अधिवेशन पार पडणार आहे. उद्यापासून संसदेच्या नव्या वास्तूमध्ये कामकाम सुरु होईल.
आज जुन्या संसद भवनामध्ये कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. जुनी संसद भवन 75 वर्षांपासून विविध ऐतिहासिक निर्णय आणि घटनांचा साक्षीदार आहे. या संसदेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जुन्या संसद भवनामध्ये आज शेवटचं कामकाज पार पडणार असून उद्या नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचा श्रीगणेशा करण्यात येईल. त्याआधी आज जुन्या संसद भवनातील अनुभव, आठवणी आणि आतापर्यंतचा प्रवास यासंदर्भात आज चर्चा करण्यात येईल.
सरकारच्या अजेंड्यानुसार या अधिवेशनात एकूण आठ विधेयकं मांडली जाणार आहेत. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीचे विधेयक प्रमुख आहे. महिलांना आरक्षण देणारं विधेयक लोकसभेतही मांडलं जाऊ शकतं. समान नागरी कायदा आणि देशाचं नाव बदलण्याबाबतही चर्चा आहे. दरम्यान, आजची बैठक जुन्या इमारतीत होणार आहे. सेंट्रल हॉलमधील समारंभानंतर विद्यमान संसद नवीन इमारतीत हस्तांतरित केली जाईल.
अधिवेशनात ऐतिहासिक निर्णय होणार
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. जुन्या संसद भवनाच्या आवारात ही बैठक झाली. वरिष्ठ मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत अधिवेशनातील कामकाजासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीआधी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं होतं की, ‘हे अधिवेशन छोटं असलं तरी महत्त्वाचं आहे, या अधिवेशनात ऐतिहासिक निर्णय होणार आहेत.’
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी सांगितलं की, पहिल्या दिवशी जुन्या संसद भवनात अधिवेशन होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 19 सप्टेंबर रोजी जुन्या संसदेत फोटो सेशन होईल, त्यानंतर सकाळी 11 वाजता सेंट्रल हॉलमध्ये कार्यक्रम होईल. त्यानंतर आम्ही नव्या संसदेत प्रवेश करू. नव्या संसदेत 19 सप्टेंबरपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू होणार असून 20 सप्टेंबरपासून नव्या संसदेत नियमित सरकारी कामकाज होणार आहे.
संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनात चार विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा म्हणून चार विधेयकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीशी संबंधित विधेयक, अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस आणि नियतकालिकांच्या नोंदणी विधेयकाचा समावेश आहे.
[ad_2]
