[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Justin Trudeau And Narendra Modi
BLOG : नुकतीच नवी दिल्लीत जी-20 देशांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर भारताच्या नेतृत्वाची जगभरात चर्चा झाली. अनेक देशांनी उघडपणे भारताचं कौतुक केले. याच बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या करारांवर चर्चा झाल्या, स्वाक्षऱ्या झाल्या. नवे करारही चर्चेत आले. मात्र, दोन आणखी महत्त्वाच्या घटना घडल्या ज्याची चर्चा सर्वाधिक झाली.. पहिली घटना म्हणजे बैठकीच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदींनी जी-20 समूहात आफ्रिकन युनियनला पूर्णवेळ सदस्यत्व बहाल केलं. तर दुसरी घटना म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यातील बैठक. खरंतर ती एक नियोजित बैठक होती. मात्र त्याच द्विपक्षीय बैठकीनंतरही दोन्ही नेत्यांमध्ये आणखी एक बैठक झाली आणि त्याच बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा खलिस्तानी चळववळीवर चर्चा केली. त्याच बैठकीचा उल्लेख करत भारतातून कॅनडाला परतल्याच्या तिसऱ्या दिवशीच ट्रुडोंनी भारतावर गंभीर आरोप केले.
ट्रूडोंच्या आरोपावर भारताचा पलटवार
तीन महिन्यांपूर्वी ट्रूडोंच्या कॅनडात एक हत्या होते. मरणारा व्यक्ती खलिस्तान टायगर फोर्सचा प्रमुख होता. त्याच्या समर्थात अनेक संघटनांचं आंदोलन सुरु होतं. कॅनडासह इंग्लंडमध्येही भारतीय दूतावासासमोर खलिस्तानी जमा होतात…. भारतविरोधी घोषणा देतात. त्याच हत्येशी भारताचे गुप्तहेर आणि तपास यंत्रणांचा संबंध जोडत कॅनडाचे पंतप्रधान असणारे ट्रुडो संसदेत भाषण करतात आणि भारतावर खलिस्तानी-समर्थक करत असणारे आरोप ट्रुडो आपल्या या भाषणात अधोरेखित करतात. खरंतर असं एखाद्या देशावर आरोप करण्याची एखाद-दुसरीच वेळ असेल. पाकिस्तान सोडला तर भारतावर कोणत्याही देशानं इतके गंभीर आरोप कधीच केले नव्हते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा जी-20 समूहाची बैठक झाली त्यानंतर विमान बिघाडच्या कारणानं जस्टिन ट्रुडो दिल्लीतच मुक्कामी होते. दोन दिवसानंतर कॅनडाला गेले आणि आज संसदेत बोलताना त्यांनी भारतावर हे आरोप केले. अर्थात इतके गंभीर आरोप केल्यानंतर, आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयानं पत्रक काढलं आणि ट्रुडोंच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही असं स्पष्ट केलं.पण एका खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येनंतर कॅनडा सरकार इतकं का गंभीर झालं? असा कोणता दबाव निर्माण झाला की खुद्द पंतप्रधानांना भारतावर इतके गंभीर आरोप करावे लागले?
कोण होता हरदीपसिंह निज्जार?
ज्या कॅनडीयन नागरिकाच्या हत्येसाठी भारतीय गुप्तहेरांना जबाबदार ठरवले, त्याचं नाव आहे हरदीप सिंग निज्जर. ट्रूडोसाठी निज्जर हा शिख नेता. मात्र जगासाठी खलिस्तान टायगर फोर्सचा प्रमुख आहे. कॅनडातूनच हा निज्जर जगभरातील खलिस्तानी चळवळींना बळ देत होता. त्याचा जन्म पंजाबमधील जालंधरचा. 1992 साली तो कॅनडात पोहोचला आणि स्थायिक झाला. 2013 ला वर्षभरासाठी पाकिस्तानातही गेला. 1997 साली पुन्हा कॅनडात आला आणि शीख फॉर जस्टिस संघटनेशी जोडला. याच संघटनेचा गुरपतवंतसिंग पन्नूदेखील भारतविरोधी कारवायात असायचा. दोघांच्याही कारवाया इतक्या वाढल्या होत्य की सात महिन्यापूर्वीच निज्जरला दहशवादी घोषित केलं आणि 18 जूनला कॅनडातील एका गुरुद्वाऱ्याजवळ त्यांची हत्या झाली. त्याच्या हत्येनंतर पन्नू आक्रमक झाला.. त्यानं कॅनडातील भारतीय दूतावाससमोर आंदोलन केलं.. भारतात दहशती कारवाया करणार अशा घोषणाही दिल्या.. त्याचा निषेध करत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनाही कॅनडाला कडक शब्दांमध्ये इशाराही दिला. मात्र तरीही कॅनडातली स्थिती काही बदलली नाही.. बदलली एकच गोष्ट.. ती म्हणजे जगभरातील खलिस्तान्यांचा खात्मा सुरु झाला. त्यात भारताचा हात नाही हे परराष्ट्र खात्यानं स्पष्ट केलंय. मात्र त्या हत्यांमधून भारतविरोधी सुरु असलेल्या खलिस्तानी चळवळीला मोठा धक्का बसलाय हे नक्की.
खलिस्तानची मागणी आणि चळवळीचा इतिहास
ही चळवळ काही गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये सुरु झालं असं नाही.. स्वातंत्र्यपूर्व काळात चाळीसच्या दशकात मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानचा ठराव मंजूर करण्यात आला. म्हणजे हिंदूंसाठी भारत, मुस्लीमांसाठी पाकिस्तान.. मग या दोन्ही देशांमध्ये शिखांना स्वतंत्र स्थान मिळणार नाही, अशी भावना निर्माण झाली. म्हणून मग शिखांचंही स्वतंत्र राष्ट्र हवं अशी मागणी सुरु झाली. त्यानंतर मार्च 1940 ला डॉ. वीरसिंग भट्टी यांनी पहिल्यांदा स्वतंत्र खलिस्तानची कल्पना मांडली. भारत आणि पाकिस्तानमधील शीख बहुल भागाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी सुरु झाली. 1984 आणि 1986 मध्ये दोनदा ही चळवळ ऑपरेशन ब्लू स्टार आणि ऑपरेशन ब्लॅक थंडरच्या माध्यमातून संपवण्याचा प्रयत्न झाला.. केपीएस गिल यांचे त्यातील योगदान विसरता येणार नाही. मात्र, बाहेरच्या देशात भारताच्या शत्रूंनी ही चळवळ आणि विचार धुमसत ठेवले. त्यामुळे परत गेली काही वर्ष ही चळवळ परत एकदा आपले डोके कॅनडातून वर काढू पाहत आहे. भारतात नाही तर युरोपात मात्र चळवळीतील संघटना उघडपणे सक्रिय आहेत..
कॅनडात कशा वाढल्या खलिस्तानी विचारांच्या संघटना?
ट्रुडोंच्या कॅनडात याच चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या संघटनाही वाढल्या.. कॅनडा शिख समूदायाची संख्या आठ लाखांवर आहे. देशाची लोकसंख्या साडे तीन कोटींच्या घरात आहे आणि त्यातले आठ लाख शिख आहेत. म्हणून इथला शिख सामुदाय प्रत्येक निवडणुकांमध्ये किंगमेकर ठरतोय.. त्याचा फायदा घेत काही खलिस्तानी संघटना इथं वाढत चालल्यात.. निज्जर हाही त्याच संघटनांपैकी एका संघटनेचा प्रमुख होता आणि निज्जरच्या हत्येनंतर हाच सामुदाय आपल्या विरोधात जाणार नाही ना? याच भीतीतून ट्रुडोंनी राष्ट्रवादाचं कार्ड खेळलं असेल का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. याला कारण देशात ट्रुडोंविषयी निर्माण झालेलं चित्र.
जस्टिन ट्रुडो यांचं सरकार कधीही कोसळू शकत, कारण, 2015 पासून जस्टिन ट्रुडो कॅनडाचे पंतप्रधान आहेत. गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशात तीन वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात त्यांना फक्त एकदा संपूर्ण बहुमत मिळालंय. 2019 साली जेव्हा ट्रुडो सत्तेत आले त्यावेळी त्यांना जगमित सिंह यांच्या यू डेमोक्रेटिक पार्टीच्या पाठिंबा दिला. जस्टिन ट्रुडो पुन्हा सत्तेत आले. तेच जगमित सिंह खलिस्तान आंदोलनाचे समर्थक आहेत. म्हणूनच की काय, हा दबावही जस्टिन यांच्यावर असू शकतो. अर्थात अनेक पातळ्यांवरच अपयशही आहेच. त्यातच घसरलेली लोकप्रियता. यामुळेही ट्रुडो सरकार धोक्यात आलंय. त्यातूनच बाहेर निघण्यासाठी भारतावर इतके गंभीर आरोप करणं हा केवळ केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल.
[ad_2]
