[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) <p>महिला आरक्षण विधेयकाची पंतप्रधान मोदींकडून संसदेच्या विशेष अधिवेशनात घोषणा, महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्ती करणार असल्याची माहिती.</p>
<p>महिला आरक्षण विधेयकावर आज संसदेत चर्चा करण्यात येणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यावर संसद आणि राज्यांमधील विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असेल. या ३३ टक्क्यांमधील एक तृतीयांश जागा एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असतील. महत्त्वाचं म्हणजे या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीनं होणार नाही, तर २०२६ मध्ये नियोजित मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावर महिला आरक्षण लागू होईल. त्यानंतर लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या किमान 181 वर जाईल. दरम्यान, लागू झाल्यापासून हा कायदा १५ वर्षं अमलात असेल, त्यानंतर त्याला मुदतवाढ देता येईल. </p>
[ad_2]